OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाची सुनावणी, सुनावणीवर निवडणुकांचं भवितव्य 

OBC Reservation Supreme Court : राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

OBC Reservation Supreme Court

OBC Reservation Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर  निवडणुकांचे अधिकार राज्यानं विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या 18 पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या. आणि यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायालयानं आज अंतिम सुनावणी करण्याबाबत निर्णय दिला तर राज्य निवडणूक आयोग लगेचच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मात्र आजची सुनावणी पुढे ढकलली तर मात्र पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेणं अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत. यावर ही सुनावणी आहे.  

राज्य सरकारने बेकायदेशीररीत्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला तर राज्य निवडणुक लगेच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील जवळपास 18 महापालिकांची मुदत संपली असून इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रशासकीय राजवट ठेवणे घटनाबाह्य मानले जाते. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख दिल्यास मात्र पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेणे अवघड होईल. नुकतच कोल्हापूर येथील सभेत अजित पवार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा असा आदेश दिला आहे.

मागील सुनावणीमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला होता. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

• OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का; मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला