OBC Reservation : मध्यप्रदेशमध्ये निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता; महाराष्ट्राला न्याय मिळणार का?

OBC Reservation : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. या निकालानंतर आता महाराष्ट्रालाही असा न्याय मिळेल का? याकडे लक्ष लागून आहे.

Maharashtra OBC Politics

OBC Reservation : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का? याकडे लक्ष लागून आहे. 

या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी निर्णय आल्यानंतर लगेच ट्वीट करत म्हटलं आहे की, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. 

मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 18, 2022

SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week

— ANI (@ANI) May 18, 2022

तर ओबीसी अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 17 मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे. पावसाळ्याचा अंदाज घेऊन निवडणुका घेण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुतोवाच केलं आहे . राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे वार्ड रचना करण्यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवस आणि मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागेल, दरम्यान वीस ते पंचवीस दिवसाच्या आत इम्पिरीकल डेटा मिळेल अशा पद्धतीने हरिभाऊ राठोड यांनी फॉरमॅट तयार केला आहे. त्याही पुढे जाऊन सॉफ्टवेअर तयार करणे आणि डाटा एन्ट्रीच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शासनाच्या सर्व यंत्रणा कामाला लावून वीस ते पंचवीस दिवसात इम्पिरीकल डेटा (imperical data) मिळू शकेल असा हरिभाऊ राठोड यांनी दावा केला आहे. राठोड यांनी म्हटलं की, सगळ्या यंत्रणा कामाला लावून आपण इम्पिरीकल डेटा तयार करु शकतो. जेणेकरुन आपण ओबीसीचं आरक्षण अबाधित राहील.

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे.

SC ने मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में OBC आरक्षण की अनुमति दी। 1 हफ्ते में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। SC ने कहा कि आरक्षण देते समय 50% की सीमा का पालन हो। पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित आयोग ने SC को जानकारी दी थी कि OBC आरक्षण के लिए तय अध्ययन किया जा चुका है

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) May 18, 2022

सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देताना एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचं देखील सांगितलं आहे. हे करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पालन व्हावं असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन केलेल्या समितीकडून कोर्टाला सांगितलं होतं की,  OBC आरक्षणासाठी निश्चितपणे अभ्यास केला गेलेला आहे.  

10 मे रोजी सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निकाल ओबीसी आरक्षणाविना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयावर दाखल संशोधन याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दर्शवला आहे. कोर्टानं मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती मिळाली आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार 10 मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.