OBC Reservation : फक्त 91 नगरपालिकांच्या बाबतीत भेदभाव नको, राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार: देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis : राज्यातील 91 नगरपालिकांच्या निवडणुका आधीच जाहीर झाल्याने त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: राज्यातील 91 नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 91 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्याव्यात असा आदेश दिला आहे. त्यावर फडणवीस बोलत होते. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यातील 91 नगरपालिकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुम्ही सगळीकडे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक मान्य केली असेल तर या नगरपालिकांसंदर्भात वेगळी भूमिका का घेतली अशी विचारणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्यामध्ये सुधारणा करण्यास नकार दिला. राज्यात 400 नागरी संस्था आहेत, त्यातील 91 सोडून सर्वाना आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे या 91 नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत." 

पुनर्विचार याचिकेसंबंधी आपलं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणं झालं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्यातल्या 29 हजार ग्रामपंचायती, 34 जिल्हा परिषदा आणि 300 पेक्षा जास्त नगरपालिका यांना आरक्षण दिले मग या 91 नगरपालिकांना का बाजूला ठेवता असा सवाल त्यांनी विचारला. 

काँग्रेस नेते द्रौपदी मुर्मु यांच्याबद्दल अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेले वक्तव्य दुर्दैवी आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राष्ट्रपतींचा अवमान करता तेव्हा एक चुकीचा संदेश जातो, यामुळे देशाची प्रतिमा खराब होत आहे असंही ते म्हणाले.

आठवड्याभरात 100 टक्के पंचनामे होतील आणि त्यानंतर आम्ही शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करू असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगाने  92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. 

पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92  नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.