Majha Katta : 'जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला शासनाने रेड कार्पेट दिलं, पण ओबीसींकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष'; माझा कट्ट्यावर लक्ष्मण हाके स्पष्टच बोलले

Majha Katta Laxman Hake : जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला शासनाने रेड कार्पेट दिले. ओबीसीचा युवक 10 ते 12 दिवस उपोषण करत होता. त्याच्याकडे स्थानिक प्रतिनिधीही गेला नाही, असे लक्ष्मण हाकेंनी म्हटले आहे.

Laxman Hake

मुंबई : मनोज जरांगे पाटलांच्या (Manoj Jarange Patil) उपोषणाला शासनाने वेळोवेळी रेड कार्पेट दिले. त्याच वेळी नायगावला ओबीसी (OBC) समाजाचा जमधाडे नावाचा युवक 10 ते 12 दिवस उपोषण करत होता. त्याच्याकडे स्थानिक प्रतिनिधी सुद्धा गेला नाही.  ओबीसींच्या मागण्यांकडे शासन वेळोवेळी दुर्लक्ष करत आहे, असे वक्तव्य ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी एबीपी माझाचा 'माझा कट्टा' (ABP Majha Katta) या खास कार्यक्रमात केले आहे. 

आंदोलनासाठी आताची वेळ का निवडली, सांगोला हे तुमचे गाव आहे. ते सोडून जालन्यात उपोषण का केले. जरांगे पाटील यांनी तिथे उपोषण केले मग आपण पण तिथे करावे, असा हेतू होता का? अशी विचारणा केली असता लक्ष्मण हाके म्हणाले की, जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला शासनाने वेळोवेळी रेड कार्पेट दिले. मनोरंजन केले. तेव्हा नायगावला ओबीसी समाजाचा जमधाडे नावाचा युवक 10 ते 12 दिवस उपोषण करत होता. त्याच्याकडे स्थानिक प्रतिनिधी सुद्धा गेला नाही. त्याच वेळी भगवान गडाच्या पायथ्याशी एक तरुण उपोषण करत होता. तिथेही शासन गेले नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

जालना जिल्हा ओबीसी चळवळीचा केंद्रबिंदू

ओबीसींच्या मागण्यांकडे शासन वेळोवेळी दुर्लक्ष करत आहे. मी एक चळवळीचा कार्यकर्ता होता. जालना जिल्हा हा ओबीसी चळवळीचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.  अंबड तालुक्यात मंडल स्तंभ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ओबीसी चळवळीच्या बाबतीत जी भूमिका पुढे यायला हवी होती. मराठवाड्या पेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी हा हुनर दाखवला तयार नाही, ही भावना तीव्र होती.  महादेव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर हे गेल्या 15 वर्षांपासून ओबीसींचा झेंडा फडकावत आहेत. याबाबत विचारले असता लक्ष्मण हाके म्हणाले की, राजकारणातील लोक ओबीसींच्या सामाजिक न्याय हक्कासाठी ठाम भूमिका घेताना दिसून येत नाही, असे त्यांनी म्हटले.  

आर्थिक उन्नती करण्याचा आरक्षण हा एकमेव पर्याय नाही

आरक्षण मिळायला हवे की नको? असे विचारले असता लक्ष्मण हाके म्हणाले की, आर्थिक उन्नती करायची असेल तर सरकारकडे अनेक योजना असायला हव्या. आर्थिक उन्नती करण्याचा आरक्षण हा एकमेव पर्याय नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ओबीसीचे सर्व प्रवर्ग हे मागास आहेत. मी खूप धाडसाने बोलतोय की, महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हा विकसित आहे. मी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य असताना शासनाला एक पत्र दिले होते की, शासनाच्या नोकर्‍यांमध्ये कुणाचे किती प्रतिनिधित्व आहे, त्याचा आम्हाला अधिकृत डेटा द्यावा की जेणेकरून आम्हाला या माहितीचा फायदा होईल. त्याच वास्तव असे आहे की, मराठा समाजाचे प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत चार पट प्रतिनिधित्व आहे. आरक्षणाचे मुलभूत तत्व असे आहे की, आरक्षण हे प्रतिनिधित्वासाठी आहे. गरिबी हटावसाठी नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

आणखी वाचा