OBC Imperial Data : ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा कसा आणि किती वेळात गोळा करणार? आयोगाच्या सदस्यांनी स्पष्ट सांगितलं...
OBC Imperial Data : ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा कसा गोळा होणार आहे, तो कोण गोळा करणार आहेत आणि त्यासाठी किती वेळ लागेल हे आम्ही आयोगाच्या सदस्यांकडून आम्ही जाणून घेतलं आहे
OBC Imperial Data : राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून (OBC) इम्पिरिकल डेटा गोळा (Imperial data)करण्याचं काम सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा आयोगाने तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी कशी करण्यासाठी यासाठी पुण्यात आयोगाची बैठक पार पडत आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा कसा गोळा होणार आहे, तो कोण गोळा करणार आहेत आणि त्यासाठी किती वेळ लागेल हे आम्ही आयोगाच्या सदस्यांकडून आम्ही जाणून घेतलं आहे. आयोगाचे सदस्य डॉ गजानन खराटे आणि लक्ष्मण हाके यांच्याशी एबीपी माझानं चर्चा केली. यावेळी त्यांनी डेटा गोळा करण्यासाठी नेमकं काय करणार आणि किती वेळ लागणार याबाबत माहिती दिली.
अशी असेल प्रक्रिया
इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मोबाईलचा सॉफ्टवेअर टुल्स तयार करण्यात येतील. हा डेटा गोळा करण्याचे सात टप्पे असतील.
डेटा गोळा करणारे कर्मचारी गोळा होणारा डेटा त्यांच्याकडील मोबाईलमधे फीड करतील. हे मोबाईल त्यामधे फीड करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरच्या मार्फत मागासवर्गीय आयोगाच्या मुख्य सर्व्हर पर्यंत पोहचेल.
दररोज किती लोकांचा डेटा गोळा झाला आणि किती लोकांचा राहिला याची माहिती दररोज संध्याकाळी आयोगाच्या सदस्यांना समजेल.
हा डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी चीफ ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. त्याचबरोबर 27 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची मदत घेण्यात येईल.
प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. या नोडल ऑफिसरच्या मार्गदर्शनाखाली सुपरवायझर आणि डेटा गोळा करणारे इम्युनेटर काम करतील.
डेटा गोळा करणारे इम्युनेटर त्यांनी गोळा केलेला डेटा त्यांच्याकडील मोबाईलमध्ये भरतील. तो त्याचवेळेस आयोगाकडे पोहचेल. त्यात काही चुका झाल्या असतील तर त्या लगेच इम्युनेटरला कळवण्यात येईल.
हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी प्रश्नावली तयार करण्यात येईल. या प्रश्नावलीत सामाजीक आणि शैक्षणिक निकषांवर भर असेल. ओ बी सींची आर्थिक स्थितीही तपासली जाईल पण मुख्य भर हा सामाजीक आणि शैक्षणिक स्थितीवर असेल.
या इम्पिरिकल डेटामध्ये ओबीसींमधील वेगवेगळ्या जातींची वेगवेगळी आकडेवारी नसेल तर एकूण ओबीसी म्हणून हा डेटा गोळा करण्यात येईल. हा डेटा कास्टचा नसून क्लासचा आहे.
ओबीसींमधल्या लहान जातींना आरक्षणाचा लाभ होत नाही असं काहीजण म्हणत असले तरी लोकसंख्येत जेवढे प्रमाण आहे त्यानुसार प्रतिनिधित्व देणे लोकशाहीत अपेक्षित असते.
डेटा गोळा करताना ओपन, एससी, एसटी आणि ओबीसी या चार कॅटेगरींमधेच गोळा करण्यात येईल आणि त्यामधे ओ बी सींचे प्रतिनिधित्व तपासले जाईल.
ही जातीनिहाय जनगणना नाही तर क्लासची माहिती आहे.
हा डेटा गोळा करण्यासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त एक वर्ष लागेल.
हा डेटा आशा वर्कर्स, शिक्षक किंवा महसुल यंत्रणेकडून गोळा केला जाईल.
त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तीन प्रत्येक महापालिकेत तीन आणि प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट मधे तीन अशा बहात्तर ठिकाणी तीन तीन प्रशिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर डेटा गोळा करण्यासाठी मॅन्युअल असेल. प्रशिक्षक प्रत्येक तालुक्यात जाऊन प्रशिक्षण देतील आणि डेटा गोळा केला जाईल.