इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनला हायकोर्टाची नोटीस

देशात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत मुस्लिम तरूणांची माथी भडकवल्याचा आरोप असलेल्या डॉ. झाकिर नाईक विरोधात ईडीने पीएमएलए न्यायालयात गुन्हे दाखल केले आहेत. सुमारे 193 कोटी रुपयांच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तसेच झाकीर नाईकच्या मालमत्तेवरही ईडीने टाच आणली होती.

मुंबई : देशातून परागंदा झालेला वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक आणि इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचा अध्यक्ष डॉ. झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनविरोधात अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी)ने दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने आयआरएफला नोटीस बजावली आहे. देशात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत मुस्लिम तरूणांची माथी भडकवल्याचा आरोप असलेल्या डॉ. झाकिर नाईक विरोधात ईडीने पीएमएलए न्यायालयात गुन्हे दाखल केले आहेत. सुमारे 193  कोटी रुपयांच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तसेच झाकीर नाईकच्या मालमत्तेवरही ईडीने टाच आणली होती. त्याविरोधात इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचे दिल्लीतील पीएमएलए अपील लवादाकडे दाद मागितली. त्यावर पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये सदर मालमत्ता ही नाईक यांची वैयक्तिक नसून इस्लामिक फाऊंडेशनची असल्याचा दावा संस्थेच्या वतीने केला. त्याची दखल घेत लवादाने ईडीला त्यांनी नाईकविरोधात दाखल केलेले आरोपपत्र तसेच त्यांच्या प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर भाषणांच्या सीडी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देत ईडीने मुंबई उच्च न्यायालायात अर्ज दाखल केला आहे. यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी अपील लवादाचा काहीच संबध नसल्याची बाब ईडीच्यावतीने अॅड. हितेश वेणेगावकर यांनी खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत खंडपीठाने इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनला नोटीस बजावत सुनावणी 15 जानेवारी 2020 पर्यंत तहकूब केली.