ईडीच्या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारावर गदा; शरद पवारांचे केंद्रावर टीकास्त्र

गेल्या दोन-तीन वर्षात देशातील लोकांना ईडी (ED) या संस्थेच्या माहिती झाली, आता ही ईडी राजकीय कारणासाठी कुणाच्या मागे कशी लावली जाईल हे सांगता येत नाही असा टोला शरद पवारांनी (Sharad Pawar) लगावला. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई : गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने कधी नव्हे ते ईडीच्या इतक्या कारवाया अनुभवल्या. प्रत्येक खात्यातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी त्या-त्या संबंधित संस्था असतानाही ईडी प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष देते. ईडीच्या या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केली. 

शरद पवार म्हणाले की, "गेल्या दोन तीन वर्षात देशातील लोकांना ईडी या संस्थेच्या नावाची माहिती झाली. आता ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लावली जाईल हे सांगता येत नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी गैरव्यवहार झाले त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार हे राज्यांकडे आहेत. पण अशा प्रकरणात ईडीचा हस्तक्षेप वाढत असून त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा येत आहे आणि लोकशाहीमध्ये ही गोष्ट चुकीची आहे."

केंद्रातील भाजप सरकारने ईडीचा राजकीय साधन म्हणून वापर सुरु केल्याचा आरोपही शरद पवारांनी केला आहे. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळींना ईडीकडून विनाकारण त्रास देण्यात येत असून ही गोष्ट चुकीची आहे असंही ते म्हणाले. अनिल देशमुखांच्या प्रकरणी कायदेशीर लढाई सुरु असून त्यावर आपण भाष्य करणार नसल्याचं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं. 

सहकार मोडकळीस आणण्याचं आरबीआयचं धोरण
आरबीआयचे धोरण हे देशातील बँकांना उत्तेजित करणारं असावं, पण सामान्यांना अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणाऱ्या नागरी बँका बंद करण्याचं नवं सूत्र आरबीआयने अवलंबलं असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केली. त्या माध्यमातून देशातील सहकार संपवायचा आणि सामान्यांना आर्थिक अडचणीत आणायचं आरबीआयने भूमिका घेतली आहे का असा प्रश्न पडतोय असंही ते म्हणाले. 

आरबीआयने नागरी बँकांच्या संबंधित घेतलेल्या भूमिकेला शरद पवारांनी कडाडून विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, "आरबीआयचं नवं धोरण हे नागरी बँकांच्या विरोधात आहे. सामान्य नागरिकाला अडचणीच्या वेळी हक्काने मदत करणाऱ्या नागरी बँकांना अडचणीत आणणारं आहे. देशातील काही ठराविक बँकांना फायदेशीर असणारे रिझर्व्ह बँकेचं धोरण हे सहकार क्षेत्राला मारक आहेच, पण सामान्यांनाही आर्थिक अडचणीत आणणारं आहे."

महत्वाच्या बातम्या :