Devendra Fadnavis on OBC Census: मोठी बातमी : एका कमांडवर ओबीसींची लोकसंख्या हातात येणार, जातीगत जनगणना स्वागतार्ह : देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis on OBC Census: जुन्या महिला आरक्षण विधेयकात दोन अटी होत्या. त्यानुसार आरक्षण लागू होण्यासाठी जातीय जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे.

Devendra Fadnavis on OBC Census

Source : ABP Live

Devendra Fadnavis on OBC Census: यापूर्वी जनगणनेत जात हा विषय नव्हता. पण आता जातनिहाय जनगणनेचा विषय मंजूर झाल्याने एका कमांडवर देशभरातली ओबीसी समाजाची (OBC Census) लोकसंख्या हातात येणार आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केले. ते शनिवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत सविस्तर भाष्य केले.  (Devendra Fadnavis on Census)

यापूर्वी कधीही या कॉलममध्ये जात हा विषय नव्हता. मात्र, आता नव्या जनगणनेत एससी, एसटी आणि जात अशा पद्धतीची रचना आहे. प्रत्येक राज्यात ओबीसी सूचीत वेगळ्या जाती आहेत. एकदा सगळ्या जाती आल्या की, जातींचं बंचिंग होऊन ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आपल्याला कळेल. प्रत्येक जातीची लोकसंख्या आली की, एका कमांडवर ओबीसीची लोकसंख्या आपल्या हातात येईल. त्यामुळे जातीगत जणगणना महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो मंजूर झाला आहे. ओबीसी लोकसंख्या कळणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम छगन भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

आज पंतप्रधानांनी सर्व राजकीय पक्षांना महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं अपील केले आहे. 2023 मध्ये संविधान संशोधन करुन महिला विधेयकाला मान्यता दिली तेव्हा दोन अटी टाकण्यात आल्या होत्या. एक म्हणजे जातीय जनगणना पूर्ण करणे आणि ती पूर्ण झाल्यावर डिलिमिटेशन करणं, आणि त्यानंतर महिला विधेयक लागू करणे. त्यामुळे जनगणना पूर्ण होऊन डिलिमिटेशन होत नाही, तोपर्यंत महिला विधेयक लागू होऊ शकत नाही. पण जातीय जनगणनेला वेळ लागत आहे, हे बघून मागच्याच्या मागच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने नवीन संविधान संशोधन आणलं होते. ज्यामध्ये नवीन जनगणना होत नसेल जुन्या जनगणनेच्या आधारे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भात होतं संविधान संशोधन विधेयक आणलं होते. परंतु काही विरोधी पक्षांनी त्याला मान्यता दिली नाही, दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे ते  विधेयक पडले. आज 2023च्या विधेयकाप्रमाणे परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता महिला आरक्षण द्यायचं असेल तर जातीय जनगणना पूर्ण करणे आणि डिलिमिटेशन करणे हाच पर्याय आहे. दुसरा पर्याय हवा असेल नव्याने संविधान संशोधन मांडलं आहे, त्याला समर्थन देणं हा एकमेव पर्याय आहे. तरच महिलांना २०२९ मध्ये आरक्षण मिळेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आणखी वाचा