सामान्यांना मदत करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना बंद पाडण्याचं आरबीआयचं धोरण; शरद पवारांची कडाडून टीका

आरबीआयने (RBI) नव्या धोरणांच्या माध्यमातून देशातील सहकार संपवायचा घाट घातला असून त्यामुळे सामान्यांनाही आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.

sharad pawar

मुंबई : आरबीआयचे धोरण हे देशातील बँकांना उत्तेजित करणारं असावं, पण सामान्यांना अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणाऱ्या नागरी बँका बंद करण्याचं नवं सूत्र आरबीआयने अवलंबलं असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केली. त्या माध्यमातून देशातील सहकार संपवायचा आणि सामान्यांना आर्थिक अडचणीत आणायचं आरबीआयने भूमिका घेतली आहे का असा प्रश्न पडतोय असंही ते म्हणाले. 

आरबीआयने नागरी बँकांच्या संबंधित घेतलेल्या भूमिकेला शरद पवारांनी कडाडून विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, "आरबीआयचं नवं धोरण हे नागरी बँकांच्या विरोधात आहे. सामान्य नागरिकाला अडचणीच्या वेळी हक्काने मदत करणाऱ्या नागरी बँकांना अडचणीत आणणारं आहे. देशातील काही ठराविक बँकांना फायदेशीर असणारे रिझर्व्ह बँकेचं धोरण हे सहकार क्षेत्राला मारक आहेच, पण सामान्यांनाही आर्थिक अडचणीत आणणारं आहे." 

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, "आज आरबीआयचा सहकारी बँकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन योग्य नाही. सहकारी बँकेचा संचालक नेमण्याचा अधिकार आरबीआयने स्वत:कडे घेतला असून त्यामुळे काही विशिष्ट लोकांच्या हातात बँका देण्याचा प्रयत्न आहे. आरबीआयच्या या नव्या नियमांमुळे सहकार अडचणीत येत आहे. आणला जात आहे." 

आपण सत्तेत असताना 97 वी घटनादुरुस्ती मांडली असल्याचं सांगत शरद पवार म्हणाले की, राज्य सरकारला सहकारी बँकांना मदत करण्याचा अधिकार आहे. त्यावेळी राजकीय हेतूने होणाऱ्या चौकशीपासून सहकारी बँकांची सुटका व्हावी म्हणून आपण सर्व सहकारी बँकांना अशा चौकशीपासून संरक्षण दिलं. पण आता आरबीआयच्या धोरणामुळे राज्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे.

ईडीच्या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारावर गदा
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने कधी नव्हे ते ईडीच्या इतक्या कारवाया अनुभवल्या. प्रत्येक खात्यातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी त्या-त्या संबंधित संस्था असतानाही ईडी प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष देते. ईडीच्या या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केली. 

शरद पवार म्हणाले की, "गेल्या दोन तीन वर्षात देशातील लोकांना ईडी या संस्थेच्या नावाची माहिती झाली. आता ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लावली जाईल हे सांगता येत नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी गैरव्यवहार झाले त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार हे राज्यांकडे आहेत. पण अशा प्रकरणात ईडीचा हस्तक्षेप वाढत असून त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा येत आहे आणि लोकशाहीमध्ये ही गोष्ट चुकीची आहे."

संबंधित बातम्या :