मंत्री म्हणतात, निलंबनाचा निर्णय सरकारचा नाही; आताही कोर्टाची निकालाची प्रत आल्यावर विधिमंडळच निर्णय घेईल...

12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आमदारांचं निलंबन रद्द केलं.  यावर सत्ताधारी मंत्र्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Nawab Malik jayant patil chhagan bhujbal on BJP MLA suspension quashes

मुंबई :  महाराष्ट्र भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं.  

यावर सत्ताधारी मंत्र्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे की, निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील. 12  आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार व न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

जयंत पाटील म्हणाले की,  बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत येईल. तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा कार्यालय याबाबत अभ्यास करील आणि योग्य तो निर्णय घेईल. झालेला प्रकार विसरता येणार नाही, ज्या प्रकारामुळे हे निलंबन झालं होतं.  भारतात याआधी सुद्धा मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेली आहेत.  सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिला आहे त्याची सगळी कारणमीमांसा तपासली जाईल. हे राजकीय सूडापोटी निलंबन नव्हतं. आमदारांच्या वागणुकीनंतर हे निलंबन झालं होतं. आमच्याकडे 170 पर्यंत आमदार आमच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे बारा जण निलंबित करून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकासआघाडीला कधी गरज वाटली नाही, असं पाटील म्हणाले.  राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत अजूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही, वर्ष उलटून गेले आहे. ते सर्व कायद्याच्या चौकटीत बसवून व्हायला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे, असं पाटील म्हणाले. 
 
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, 12 आमदारांचं निलंबन सरकारने केलं नव्हतं. ते निलंबन विधानसभेने केलं होतं. याचा अभ्यास आता विधानसभेचे सचिवालय करेल आणि त्यावर अध्यक्ष निर्णय घेतील.  कोर्टाने निकाल दिला आहे याबाबत आम्ही बोलणार नाही. त्यांच्याबाबत आदर आहे. राज्यपालांनी देखील आमदारांचा विषय राखीव ठेवला आहे. कोर्टाने देखील म्हटलं होतं निर्णय व्हायला हवा. परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. संसदेत देखील खासदार निलंबित झाले आहेत अशा बाबी होत राहतात.  सचिवालय याबाबात अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं भुजबळ म्हणाले. 

संबंधित बातम्या

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha