मोठ्या बाटल्यांमधील पाणी फक्त ISI प्रमाणित बाटल्यांमधूनच विकण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश

एका दिवसात त्यांचा इतका मोठा व्यवसाय बंद झाल्यास अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल. मात्र खरच हे पाणी आरोग्यास घातक आहे का? थंड पाण्याची निर्मिती करताना योग्य काळजी घेतली जाते का?

मुंबई : पाण्याच्या मोठ्या बाटल्यांमधून विकलं जाणारं पाणी यापुढे आय एस आय शिक्क्यासहच विकलं जावं असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. त्याचबरोबर कोल्ड जारमधून विकल्या जाणाऱ्या पाण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

राज्यात बाटलीबंद पाणी अनधिकृतपणे विकलं जात असल्याचं आणि त्यामुळं लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचं समोर आल्यानंतर हरित लवादाने हे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात अनधिकृतपणे सुरु असलेले अशुद्ध पाण्याचे प्लांट तातडीने कारवाई करून बंद करण्याचे आदेशही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एफ डी ए आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेत . महाराष्ट्रात अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या अनधिकृत प्लान्टची संख्या दहा हजारांच्या घरात आहे. मात्र अशुद्ध पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्लान्टवर कारवाई नक्की कोणी करायची यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एफ डी ए आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळं सामान्यांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय.

अमरावती जिल्ह्यातील थंड पाण्याच्या आरओ प्लान्ट विरोधात कारवाई सुरु झाली आहे. हे थंड पाण्याचे जार आरोग्यास अपायकारक असल्याचा ठपका राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने ठेवत कारवाई सुरु केली आहे. शहरातील अनेक प्लान्ट सील करण्यास सुरुवात झाली आहे. एकट्या अमरावती शहरात 150 आरओ प्लान्ट आहेत. तर जिल्ह्यात जवळपास एक हजारच्या जवळपास आहे.. लाखो रुपये गुंतवून लोकांनी हे प्लान्ट उभे केले आहे. एका दिवसात त्यांचा इतका मोठा व्यवसाय बंद झाल्यास अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल. मात्र खरच हे पाणी आरोग्यास घातक आहे का? थंड पाण्याची निर्मिती करताना योग्य काळजी घेतली जाते का?

अमरावती जिल्ह्यात बेकायदेशीररित्या सुरु असलेले शहरातील जवळपास 150 आणि जिल्ह्यातील एक हजार आरओ वॉटर प्लॅन्टवर कारवाईचा बडगा उगारत हे प्लान्ट सील करणे सुरु केले आहे. अमरावती महापालिकेच्या बाजार परवाना विभाग व आरोग्य विभागाच्या संयुक्त पथकाने आतापर्यंत शहरातील 24 आरओ प्लान्ट सील केले आहे. ही कारवाई राष्ट्रीय हरीत लवादा आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे आदेशाने करण्यात आली आहे. राष्‍ट्रीय हरीत लवाद येथे दाखल प्रकरण क्र.75/2017 नुसार जल प्रदुषण अधिनियम 1974 व वायू प्रदुषण अधिनियम 1981 अन्‍वये पिण्‍याचे थंड पाणी कॅन-जार मध्‍ये विक्रीकरीता निर्माण करणारे उद्योग संदर्भात उपरोक्‍त याचीका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये पिण्‍याचे थंड पाणी कॅन, जारमध्‍ये विक्रीकरीता निर्माण करणारे उद्योग, व्‍यवसायामुळे पुरवठा होणारे पाणी मनुष्‍याचे आरोग्‍यास अपायकारक ठरत आहे. तसेच भुःगर्भातून पाण्‍याचा उपसा अत्याधिक होत असल्याने बिनापरवानगी सुरु असलेले प्‍लान्ट तत्‍काळ सील करण्‍याचे आणि केलेल्‍या कारवाईचा अनुपालन अहवाल सादर करण्‍याचे आदेश राष्‍ट्रीय हरीत लवादाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिले आहे.

महानगरपालिका अंतर्गत प्रत्येक झोननिहाय ही कारवाई केली जात आहे. शहरात दोन दिवसात राजापेठ आणि भाजीबाजार झोन अंतर्गत 24 आरओ प्लान्ट सील करण्यात आले आहे. अमरावती शहरात एकुण 165 आरओ प्लान्ट होते. त्यापैकी 15 प्लांट बंद पडले आहे. उर्वरित 150 प्लान्टला सील करण्याची कारवाई सुरु आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी रेन वॉटर हार्वेस्टींग न करणार्या आरओ प्लान्टवर महापालिकेने कारवाई केली होती. पण आता सर्वांनी हे रेन वाँटर हार्वेस्टिंग केली तरीही आमचा प्लॅन्ट का सील केला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आम्ही कोणतीही परवानगी घ्यायला तयार आहोत पण आम्हाला थोडा वेळ तर द्यायला हवा जे महानगरपालिका द्यायला तयार नाही. यावेळी महानगरपालिका आयुक्तांनी सांगितले की आम्ही फक्त जे आदेश आलेत त्याचं पालन करत आहे. जर प्लान्ट धारकांनी परवानगी घेतली तर आम्ही ती सील करणार नाही अशी माहिती दिली.

महापालिकेकडून सील करण्यात आलेले प्लान्ट हे कायमस्वरुपी बंद करण्यात आले आहेत. महाराष्‍ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ तथा अन्न व औषधी प्रशासनाची परवानगी घेऊन पुन्हा सुरु करता येईल याबाबत प्लान्ट धारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहरात लाखो रुपये गुंतवून लोकांनी हे प्लान्ट उभे केले आहे. एका दिवसात त्यांचा इतका मोठा व्यवसाय बंद झाल्यास अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल.