पंतप्रधानांची स्वाक्षरी असलेलं प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागला तब्बल 12 वर्षांचा कालावधी
सरकारी काम आणि बारा महिने थांब असं लोकं म्हणतात. मात्र सरकारी काम आणि बारा वर्ष थांब असं म्हणण्याची वेळ आता आलीय. कारण सरकारी लेटलतिफीचं एक असं उदाहरण नंदुरबारमधून समोर आलंय.
नंदुरबार : सरकारी काम आणि बारा महिने थांब असं लोकं म्हणतात. मात्र सरकारी काम आणि बारा वर्ष थांब असं म्हणण्याची वेळ आता आलीय. कारण सरकारी लेटलतिफीचं एक असं उदाहरण समोर आलंय. एखादा सरकारी कागद किंवा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आपल्या काही दिवस, काही महिने वाट पहावी लागत असेल. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा येथील सर्वोदय विद्यालयाच्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना एका प्रमाणपत्रासाठी तब्बल बारा वर्ष म्हणजे एक तप वाट पहावी लागली. 12 वर्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
स्काउटच्या पंतप्रधान ढालसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा येथील सर्वोदय विद्यालयाच्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थांनी सहभाग नोंदवला. त्यासाठी स्काउट शिक्षक नरेंद्र गुरव यांनी स्वत:ची आणि 21 विद्यार्थ्यांच्या फायली पाठवल्या. 12 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईत परीक्षण होऊन 6 ऑक्टोबर 2009 त्याच्या निकालाचे पत्र संबंधित शाळेला पाठविण्यात आले. त्यात स्काउटची पंतप्रधान ढाल स्पर्धेचे प्रमाणपत्र मिळाले असे जाहीर करण्यात आले होते. हा पुरस्कार सोहळा तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या उपस्थित 4 ते 8 जानेवारी रोजी पंतप्रधान यांच्या हस्ते देण्यात येणार होता. काही कारणानी हा सोहळा रद्द झाला. त्या नंतर तब्बल बारा वर्षांनी 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी ही प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत. या प्रमाणपत्रावर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची सही असून ते प्रमाणपत्र 6 जानेवारी 2012 रोजी पाठविल्याची तारीख आहे .
नंदुरबार ते मुंबई प्रवासाला 245 दिवसाचा कालावधी
हे प्रमाणपत्र अगोदर मुंबई येथे पाठविण्यात आले. त्यांनतर प्रकाशा येथील शाळेला पाठविण्यात आले. मुंबई येथून जे प्रमाणपत्र पाठविण्यात आले, त्यासोबत जे पत्र मिळाले आहे त्यावर 10 फेब्रुवारी 2021 अशी तारीख असून नंदुरबार ते मुंबई या प्रमाणपत्राच्या प्रवासाला 245 दिवसाचा कालावधी लागला आहे. त्यामुळे यंत्रणेमधील गतिमानता किती आहे हे लक्षात येते. या प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एका शिक्षकाचा मृत्यू झाला आहे. तर काही जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. यातील काही विद्यार्थी कामधंद्याला लागले आहेत.
एक प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तब्बल 12 वर्ष लागत असतील तर नंदुरबार सारख्या दुर्गम आदिवासी भागात शासनाच्या विविध योजना पोहोचण्यास किती वेळ लागत असेल. आजही जिल्ह्यातील अनेक वनगावांचा प्रश्न देखील या प्रमाणपत्रांसारखा गेल्या 75 वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. या भागाला विकसित होण्यासाठी गतिमान प्रशासनाची गरज आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
