Nagpur Development : नागपूरच्या विकासाला राज्य सरकारचे आर्थिक बळ; हजारो कोटींच्या रखडलेल्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा

नागपुरात नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त आणि तहसिल कार्यालय यांचे ऐतिहासिक वारसा जतन करुन नवीन उभारावयाच्या कार्यालयाचे सादरीकरण या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.

नागपूरच्या विविध प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

Nagpur News : संपूर्ण देशासाठी मानबिंदू असलेल्या दीक्षाभूमीला 'अ' वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने गती द्या, अशा निर्देशासह राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नागपूर जिल्ह्यातील रखडलेल्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला. नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नावर एक मॅरेथॉन बैठक मुंबईतील (Mumbai) सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली, त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. 

संत जगनाडे महाराजांचे स्मारकाचा वाढीव खर्च पाहता तो तत्काळ प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा, या स्मारकाच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत. या स्मारकासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलला सुद्धा (Dragon Palace Temple) आवश्यक निधी देण्यात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरसाठी (Dr Babasaheb Ambedkar International Convention Centre) 22 कोटी, शांतिवनसाठी 7.76 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याही कामाला गती देण्यात यावी. 118 कोटी रुपये खर्च करुन संत चोखामेळा वसतीगृहाचे काम करण्यात येणार आहे. भविष्यातील गरजा ओळखून हे वसतिगृह 13 मजली करुन 1000 विद्यार्थी क्षमतेचे ते असावे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या बैठकीत विविध कामांचे सादरीकरण करण्यात आले, काही प्रस्तावांच्या बाबतीत निधीची मागणी करण्यात आली तर काही बाबतीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी साहित्य खरेदी, अग्निशमन केंद्र, मनपा टाऊन हॉल, बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन, देवडिया हॉस्पिटल, नंदग्राम प्रकल्प, नरसाळा-हुडकेश्वर मूलभूत सुविधा कामे तसेच मलवाहिका व्यवस्थापन इत्यादी कामांसाठी 1506 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्यासंदर्भातील पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यास सांगण्यात आले. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय/विभागीय आयुक्त आणि तहसील कार्यालय यांचे ऐतिहासिक वारसा जतन करुन नवीन उभारावयाच्या कार्यालयाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. हा प्रकल्प तात्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, विकास कुंभारे, मोहन मते, आशिष जयस्वाल, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर आदी लोकप्रतिनिधी तसेच माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे, मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपायुक्त, नासुप्र, एनएमआरडीए अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील या प्रकल्पांना 'बुस्टर'

•  आतापर्यंत शहरात 49 हजार पट्टेवाटप झाले आहे. उर्वरित 43 हजार पट्टेवाटपाच्या कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
•  मेट्रो ताब्यात असलेला महापौर बंगला रिकामा करुन तो पुन्हा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. मनपा आयुक्त बंगल्याचे सुद्धा तात्काळ हस्तांतरण करण्यात यावे.
•  महापालिकेने अग्निशमन विभागाला आणखी भक्कम करावे.
•  महापालिकेतील पदभरतीसाठी पुढील पाऊले तातडीने उचलण्यात यावीत.
•  रामटेक गडमंदिर विकासासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यावा.
•  कोराडी : आधीच्या टप्प्यातील 63 कोटी, पुढच्या 2 टप्प्यासाठी 214 कोटींची मागणी. सरकार निधी देणार.
•  उमरेड रोड, कामठी रोड, अमरावती रोड येथे ट्रॅक टर्मिनल उभारणार
•  एनएमआरडीएतील पदभरतीला गती देणार
•  मेयो/मेडिकल नवीन इमारतींचे प्रस्ताव : मेयोतील कामांसाठी 302 कोटी/मेडिकलसाठी 594 कोटी. तातडीने प्रस्ताव सादर करा. नर्सेससाठी तातडीने सुविधा निर्माण करा. आरोग्य सुविधेत त्या अधिक महत्त्वपूर्ण आहेत.
•  साई संस्थानने मेयोसाठी 6 कोटी रुपये दिले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने त्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी.
•  100 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, कोंढाळी, ग्रामीण रुग्णालय, वाडी, काटोल ग्रामीण रुग्णालय श्रेणीवर्धन, ग्रामीण रुग्णालय नरखेड इत्यादींच्या कामांना गती देण्यात यावी.
•  जिल्हा परिषदेच्या जागेवर महिला बचत गट मॉल: तीन-चार जागा तातडीने निश्चित करुन त्या निर्णयासाठी सरकारकडे सादर करण्यात याव्यात.
•  परमात्मा एक सेवक भवनसाठी 45 कोटी रुपयांचा आराखडा असून पर्यटन विभागाला तो प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तो नियोजन विभागाकडे पाठवावा.
•  लोहघोगरी टनेल प्रकल्प: 3612 कोटी प्रशासकीय मान्यता 2019 मध्ये दिली आहे. पेंच पाण्यात होणारी घट भरुन काढण्यासाठी चिंचोली आणि हिंगणा येथे 2 उपसा सिंचन योजना, तसेच बाबदेव, माथनी, सिहोरा, बीड चिचघाट येथे सुद्धा उपसा सिंचन योजनांसाठी निधीची गरज आहे. त्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करावेत. खिंडसी पूरक कालवा दायित्व मंजुरी तसेच कन्हान नदी प्रकल्प, कोलार बॅरेज इत्यादींसाठी तातडीने मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करावेत.

या प्रकल्पांना गती द्या...

• दीक्षाभूमी 'अ' वर्ग दर्जा देण्याच्या कामाला गती देणार
• संत जगनाडे स्मारक : प्रशासकीय मान्यता तात्काळ देणार
• 13 मजली संत चोखामेळा वसतिगृह
•  जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त कार्यालय प्रस्ताव तत्काळ मान्यतेसाठी पाठवा
•  आरोग्य सुविधा भक्कम करण्यावर सुद्धा भर
•  जिल्हा परिषद साकारणार महिला बचत गट मॉल
• सिंचनाच्या अनेक योजनांना गती देण्याचे आदेश

ही बातमी देखील वाचा