तिकिटावरील जीएसटी वसूल करण्यावरुन नागपुरातील अधिकारी संभ्रमात

जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेने कर वसूल करण्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवलं आहे.

नागपूर : नागपुरात आयोजित करण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वन डेसाठी विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनकडून तिकीटावर 28 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. यापैकी राज्याच्या हिश्शाचा 14 टक्के कर कोणत्या विभागाच्या हवाली करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एकमेकांकडे बोट दाखवलं आहे. प्रेक्षकांनी 28 टक्के जीएसटी भरुन तिकिटं खरेदी केली. बहुप्रतीक्षीत सामन्याची तिकिटं मिळाल्याचा आनंद प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर आहे. मात्र खिशालाही जास्तीची कात्री लागली आहे. अनेकांनी सामना पाहण्याचा बेत आखला होता, मात्र विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या काऊंटरवर आल्यानंतर तिकिटावर 28 टक्के जीएसटी लावण्यात येत असल्याचं समजलं. प्रेक्षक 28 टक्के जीएसटी कर भरुन तिकिटं खरेदी करतही आहेत. मात्र राज्याच्या हिश्शाचा 14 टक्के कर कोणत्या विभागाने वसूल करायचा, यावरुन संभ्रम निर्माण झाला आहे. जीएसटीपूर्वी क्रिकेटच्या तिकिटावर 15 टक्के करमणूक कर आकारला जायचा. हा कर नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केला जायचा. जीएसटीनंतर तिकिटावर एकच कर लावला जात आहे. नव्या जीएसटी कर प्रणालीप्रमाणे हा कर स्थानिक प्राधिकरणाने वसूल करायचा आहे. नागपुरात ज्या जामठा क्रिकेट स्टेडियमवर सामना खेळला जाणार आहे, ते क्षेत्र ग्रामीण भागाच्या हद्दीत येत असल्याने नियमानुसार तेथील स्थानिक प्राधिकरण नागपूर जिल्हा परिषद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कर वसूल करण्यासंदर्भात असमर्थता दर्शवत जिल्हा परिषदेला सांगितलं. मात्र, नव्या जीएसटी कायद्यात स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्यावर जीएसटी वसूल करण्याची जबाबदारी निश्चित केली असली तरी अजून त्यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक जारी केलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही कर वसूल करणार नाही, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली. तिकीट काऊंटरवर विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन प्रत्येक तिकिटावर 28 टक्के कर वसूल करत आहे. मात्र, सामन्यानंतर त्यातील राज्य सरकारच्या हिश्शाचा 14 टक्के कर नेमक्या कोणत्या विभागाला द्यायचा, हे अजून स्पष्ट नाही. त्यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी झाली असली तरी अजून सरकारी विभागांमधलाच गोंधळ मिटलेला नाही, हे यातून समोर आलं आहे.