बलात्कार प्रकरणाच्या तपासात हलगर्जीपणा, गृह सचिवांसह नागपुरातील पोलिसांना दंड

नागपूर : अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात नीट तपास न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे गृह सचिव, नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि कळमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक या तिघांना प्रत्येकी २१ हजार रुपयांचे दंड थोटावले आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सहा आठवड्याच्या आत तिन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे दंड भरून नुकसान भरपाई पीडित मुलीला द्यावी असे निर्देश ही खंडपीठाने दिले आहे. 9 जुलै 2016 रोजी नागपूर जिल्ह्याच्या कळमेश्वरमधून 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण झाले होते. मुलीच्या परिचयाच्या नीरजसिंह सोळंखी या युवकाने 17 वर्षीय मुलीला आसाममध्ये नेत तिच्या सोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते. पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी वारंवार मुलीच्या अपहरणाची तक्रार दिल्यानंतर ही कळमेश्वर पोलीस ठाण्यात फक्त मुलगी बेपत्ता झाल्याची नोंद घेण्यात आली होती. 20 दिवसांनंतर पीडित मुलगी कळमेश्वरला परतल्यानंतर पीडित मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतून निराश होत, नागपूर खंडपीठाचे दार ठोठावले होते. खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षकांना प्रकरणाच्या पुन्हा तपासाचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार पुन्हा झालेल्या तपासात मुलीचे बळजबरीने अपहरण झाल्याचे आणि तिच्यावर बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाले. तसा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण आणि बलात्काराच्या प्रकरणात हयगय केल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कळमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर बहादूरे, नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्यासह राज्याच्या गृह सचिवांना दंड ठोठावला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात विभागीय चौकशी करत दोषी विरोधात कारवाई करावी असे निर्देश ही खंडपीठाने दिले आहे.