नामांतराच्या वादावर सरकारला मोठा दिलासा; औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतरविरोधातील याचिका फेटाळली
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांकडून दिलेलं आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारनं महसूल विभागाकरता शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला कायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं.
मुंबई: "शेक्सपिअरनं म्हटलंय नावात काय ठेवलंय?", याच उक्तीचा सुनावणी दरम्यान वारंवार प्रत्यय आला. असं अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणा-या याचिका फेटाळून लावल्यात. राज्य सरकारनं नामांतराचा निर्णय घेताना आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करताना कायदेशीररित्या सर्व बाबींची पूर्तता केलेली आहे. त्यामुळे या नामांतरानं कुणाचंही नुकसान होईल असं आम्हाला वाटत नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिलाय.
औरंगाबाद महसूल क्षेत्राचं 'छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला नव्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला अंतिम निकाल बुधवारी जाहीर केला.
काय आहे प्रकरण?
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद महसूल क्षेत्राशी संबंधित (जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि गावं) यांच्या नामांतराची अधिसूचना राज्य सरकारनं अद्याप काढलेली नसून यासंदर्भात मागवलेल्या हरकती विचाराधीन आहेत. त्यामुळे, ठोस निर्णयापूर्वीच महसूल क्षेत्राच्या प्रस्तावित नामांतरणाविरोधात या याचिका दाखल झाल्याचं राज्य सरकारनं सांगितल्यावर हायकोर्टानं नामांतराविरोधातील याचिका यापूर्वीच निकाली काढल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यावर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मूभा देण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचं नाव बदलण्यास ना हरकत दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याची अधिसूचना 15 सप्टेंबर 2023 रोजी सरकारनं जारी केली. या निर्णयाला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं आव्हान दिलं गेलं आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
अंदाजे 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून या शहराचं नाव उस्मानाबाद करण्यात आलं होतं. परंतु राज्य सरकारनं त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद
मात्र या शहरांची नावं बदलताना राज्य सरकारनं संवैधानिक तरतूदींचं उल्लंघन केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचा कोणतेही कायदेशीर तपशील नाहीत. नामांतर झाल्यानंतरही दोन्ही शहरातील नागरिक गुण्यागोविंदानं राहत आहेत. शहरांच्या नामांतराचा मुद्दा धर्माशी निगडीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे. 'बॉम्बे' या शहराचं नामांतर 'मुंबई' करण्यात आलं, त्यावेळी कोणाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली?, असा प्रश्न उपस्थित करून राजकीय भाष्य करण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून न्यायालयाचा वापर न करता याचिकाकर्त्यांनी संवैधानिक किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कसं झालं याची माहिती न्यायालयासमोर मांडावी, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारतर्फे केला होता.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
