डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याबाबत राज्य सरकार उदासिन का? हायकोर्टाचा सवाल

छपाईसाठी आणलेले पाच कोटींचे कागद वापराविना धुळखात पडून असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीनं समृद्ध झालेलं साहित्यासह अन्य काही साहित्यांच्या छपाईसाठी आणलेला सुमारे पाच कोटींचे कागद अद्याप धुळ खात पडले आहेत. याची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेत बाबासाहेबांच्या साहित्याबाबतच्या उदासिनतेवर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बाबासाहेबांचं लेखन आणि भाषणाच्या नऊ लाख प्रती छापण्याचा आदेशही काढण्यात आला. राज्य सरकारच्यावतीनं प्रकाशित करण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या साहित्यासाठी सुमारे 5 कोटी 45 लाखांचा कागद खरेदी करण्यात आला. मात्र गेल्या चार वर्षात केवळ 33 ग्रथांची छपाई करण्यात आली असून सुमारे 5 कोटी रूपयांचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचं वृत्त नुकतंच प्रसिद्ध झालं होतं. या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयानं दखल घेत सूमोटो याचिका करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. एस .किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारने साल 1979 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य प्रकाशन समितीची स्थापना केली आहे. परंतु, त्यातून काहीच साध्य झाले नाही असं याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेले अँड. स्वराज जाधव यांनी खंडपीठाला सांगितलं. तसेच आंबेडकरांनी भारताबाहेरही अनेक महत्त्वपूर्ण भाषणं दिली आहेत आणि त्यातील काही आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्धही झाली होती, ही भाषणे आणि अहवाल या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणीही जाधव यांनी कोर्टाकडे केली आहे.

राज्य सरकारने आंबेडकरांची भाषणे आणि लेखन प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा, आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्यांवर भाषणांचा मुलाखतीही कोणताही प्रतिबंध नव्हता. त्यामुळे समिती प्रत्येक या गोष्टींवर स्वंतत्र विचार करू शकते, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.  आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रकाशित सामग्री समाविष्ट करण्यासाठी विशिष्ट निर्देश देण्याची आवश्यकता असल्याचे वाटत नाही, असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. यावर सहमती देत राज्य सरकार या समितीच्या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देईल, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीनं अँड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी कोर्टाला दिली. तसेच समितीच्या सचिवांचे काही दिवसांपूर्वीच निधन झाल्यामुळे सरकारला त्या जागी नवीन नियुक्ती करावी लागेल किंवा संपूर्ण पॅनेलची पुनर्रचना करावी लागेल, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. 

महत्त्वाच्या बातम्या :

• महाराष्ट्रात लॉकडाऊनची गरज नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मांडणार पंतप्रधान मोदीसमोर भूमिका