मराठा आरक्षण : बाळासाहेब सराटेंनाच आरक्षणासाठीच्या कामात कसं काय समावून घेतलं?, हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

मराठा आरक्षण विरोधकांनी आपल्या युक्तिवादात सराटेंच्या सहभागावर आक्षेप घेतला होता. सराटेंच्या संस्थेकडे केवळ डेटा गोळा करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्ष आयोगाच्या अहवाल प्रक्रियेत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने केला आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात साल 2014 पासून याचिका दाखल करून कोर्टात दाद मागणाऱ्या प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनाच या कामात कसं काय समावून घेतलं?, असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. मराठा आरक्षण विरोधकांनी आपल्या युक्तिवादात सराटेंच्या सहभागावर आक्षेप घेतला होता. सराटेंच्या संस्थेकडे केवळ डेटा गोळा करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्ष आयोगाच्या अहवाल प्रक्रियेत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने केला आहे. दरम्यान, राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या समर्थनार्थ अॅड. अनिल साखरे यांनी गायकवाड आयोगातील सर्व 11 सदस्य हे समाजशास्त्रात पारंगत होते, त्यांना याविषयाची पूर्ण माहिती होती, असा युक्तिवाद केला. अंतिम अहवाल सादर करताना सर्व सदस्यांनी एकमतानं निर्णय घेण्यापूर्वी आपापसांत चर्चा करूनच हा अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आहेस, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारनं कोणतीही ढवळाढवळ केलेली नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेताना आम्ही निवडणुकांतील 'एक्झिट पोल'प्रमाणे सर्व्हेतून आलेल्या शास्त्रोक्त अनुमानांचा आधार घेतला. कारण शेवटी संख्येपेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व असतं अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारनं हायकोर्टापुढे मांडली होती. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आणि राज्य सरकारनं त्यानुसार घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तिवादाला सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अनिल साखरे हे सध्या राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत. राज्य सरकारनं सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुनच राज्य मागास आयोगातील सदस्यांची नेमणूक केली आहे. गायकवाड समितीच्या अहवालात कोणत्याही चुका नाहीत. गायकवाड समितीनं गोळा केलेली माहिती ही शास्त्रोक्त पद्धतीनं योग्यच असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. मराठा आरक्षणाबाबत डेटा गोळा करण्याचा जबाबदारी या कामात पारंगत असलेल्या पाच स्वतंत्र संस्थांना दिली गेली होती. राज्यातील 28 जिल्हे आणि 5 तालुक्यांत जाऊन संस्थांनी आयोगासाठी माहिती गोळा केली. केवळ गडचिरोली आणि आसपासच्या चार आदिवासी जिल्ह्यांचा विचार झाला नाही, कारण तिथं मराठा समाजच अस्तित्त्वात नाही. त्याचबरोबर मुंबई सारख्या महानगराला या सर्व्हेतून वगळण्यात आल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा असल्याचं सांगत मुंबईत यासंदर्भात जनसुनावणी घेण्यात आली होती, अशी माहिती अॅड. साखरे यांनी हायकोर्टात दिली होती. मुंबईसह इतर 6 शहरांत लोकांच्या दारोदारी जाऊन हा सर्व्हे करण्यात आला असून राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एकूण 21 जनसुनावण्या घेण्यात आल्या अशी माहिती कोर्टापुढे ठेवण्यात आली.