अर्णब गोस्वामींची दिवाळी कुठे?, तळोजात,घरी की पोलीस कोठडीत? याचा फैसला अलिबाग सत्र न्यायालय करणार

अर्णबसह अन्य दोन आरोपींना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. मात्र जामीन अर्ज दाखल होताच त्यावर चार दिवसांत निर्णय देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहे.

मुंबई : अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक झालेल्या रिपब्लिक वृत्तवाहिनेचे संपादक अर्णव गोस्वामींना तातडीनं कोणताही दिलासा देण्यास अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं नकारच दिला आहे. कायदेशीर नियमांचं पालन करत आरोपींकडे सत्र न्यायालयात रितसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यानुसार तो त्यांना घ्यावा असं स्पष्ट करत अर्णबसह अन्य दोन आरोपींना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. मात्र जामीन अर्ज दाखल होताच त्यावर चार दिवसांत निर्णय देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहे. दरम्यान हायकोर्टाचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी काही मिनिटं अर्णब गोस्वामींच्यावतीनं अलिबाग सत्र न्यायालयाच जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

शनिवारी राखून ठेवलेला आपला निकाल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंपीठानं सोमवारी दुपारी जाहीर केला. कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यानं सध्या त्यात तूर्तास हस्तक्षेप करणं न्यायीक ठरणार नाही असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र तोपर्यंत गोस्वामींसह इतर आरोपी कनिष्ठ जामीनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. हा अर्ज दाखल झाल्यापासून त्यावर कनिष्ठ न्यायालयानं चार दिवसात निर्णय द्यावा असे निर्देष दिले हायकोर्टानं दिले आहेत. दरम्यान अलिबाग सत्र न्यायालयात अर्णब गोस्वीमींना न्यायालयीन कोठडी देण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारनं आव्हान दिलं आहे त्यावर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. प्रकरण गंभीर असल्यानं पुढील तपासासाठी आरोपीची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे तूर्तास अर्णब गोस्वामी यांची दिवाळी तळोजा कारागृहात जाणार?, त्यांना जामीन मिळणार? का त्यांची रवानगी पोलीस कोठडीत होणार याचा फैसला आता अलिबाग सत्र न्यायालय करणार आहे.

हायकोर्टानं अर्णब गोस्वामींना का नाकारला दिलासा ?

अन्वय नाईक प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांनी जो दावा केला होता की, या प्रकरणी रायगड पोलिसांनी 'ए' समरी रिपोर्ट सादर केलेला आहे. त्यामुळे अधिक चौकशीची गरज नाही, तो हायकोर्टानं फेटाळून लावला. मात्र हा अहवाल दंडाधिकारी न्यायालयात सादर झाल्यानंतर मूळ तक्रारदार असलेल्या नाईक कुटुंबियांचं मत विचारण्यात आलं नाही. त्यांना विरोध करण्याची संधीही देण्यात आली नाही. या दरम्यान त्यांनी विविध सरकारी विभागांत जाऊन दाद माहितली आहे. त्यामुळे आरोपीचे अधिकार जपण जसं गरजेचं आहे तसंच पीडितांच्या अधिकारांचीही रक्षा झालीच पाहिजे. असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

अर्णब गोस्वामी तळोजात का?

अलिबाग कारागृहाच्या कैद्यांसाठीच्या विलगीकरणातून अर्णब गोस्वामी यांना रविवारी नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात हलवण्यात आलं. गोस्वामी यांना ज्या नगर परिषदेच्या शाळेत ठेवण्यात आलं होतं तिथं कोठडीत ते मोबाईल वापरताना आढळून आले. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना तळोजात हलवण्याचा निर्णय जेल प्रशासनानं घेतला.

प्रकरण काय आहे ?

अन्वय नाईक आणि त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई पोलीस व रायगड पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत गेल्या बुधवारी अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना थेट अलिबाग कोर्टात हजर केलं असता 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या निर्णयाला आव्हान देत ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत गोस्वामींच्यावतीने हायकोर्टात अंतरीम दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर विस्तृत सुनावणी घेत हायकोर्टानं त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद काय होता?

कोर्टानेच त्यांना न्यायालयीन कोठडी दिलेली असताना आरोपींना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतले, असं म्हणता येणार नाही. अटक होऊन दंडाधिकारी कोर्टात हजर केल्यानंतर कोठडीचा आदेश झाला की बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा त्या नंतरच्या टप्प्यात लागूच कसो ठरतो?, पीडित व्यक्तीनं आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आरोपींची नावं असल्याने पोलीस अधिक पुरावे गोळा करत आहेत असंही राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. तर अर्णबच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात करण्यात आलेली कारवाई ही निव्वळ सुडबुध्दीने केली गेली आहे. पोलिसांनी ही केस बंद केलेली असताना ती न्यालयाच्या आदेशाशिवाय पुन्हा उघड करणे बेकायदेशीर आहे. राजकीय वैमनस्यातून केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट होत असेल तर अशा अटक कारवाईत हायकोर्टाला सुटकेचा आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असा दावा केला होता.