मिठीबाई महाविद्यालयातील 1763 विद्यार्थ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा

विलेपार्ले मिठीबाई महाविदयालयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मार्च, 2018 मध्ये स्वायत्त संस्थेचा दर्जा दिला. त्यानंतर महाविद्यालयाने त्यांच्या गुण देण्याच्या पद्धतीत बदल केला होता.

COURT

 मुंबई : मुंबईतील मिठीबाई महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याचे निर्देश नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविद्यालयातील 1763 विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांमुळे साल 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालयानं ग्रेड पद्धतीसोबतच गुणपत्रिकेवर एकूण गुणांची टक्केवारी देण्यास सुरुवात केल्याची माहिती मिठीबाईतर्फे ज्येष्ठ वकिल प्रसाद ढाकेफाळकर आणि एस. के. श्रीवास्तव तसेच महाविद्यालयाच्या प्राचार्या कृतिका देसाई यांनी दिली. ज्या मुद्द्यांच्या आधारे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवली आहेत, ते मुद्दे योग्य नाहीत. एकाही विद्यार्थ्याने महाविद्यालयाकडून चुकीचे गुण दिल्याची तक्रार केलेली नाही. उलट महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला आहे. तसेच परीक्षा ही आधीच पार पडली असून अनेक विद्यार्थ्यांनी गुणपत्रिकांच्या आधारे देशात, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे. तर काही विद्यार्थी नोकरीलाही लागले आहेत. त्यामुळे आता ही पदवी प्रमाणपत्रे परत मागवून त्यात बदल करणे शक्य नाही. ही समस्याच मुंबई विद्यापीठाने लक्षात घेतलेली नाही आणि आता विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र रोखून धरणं विद्यार्थ्यांसाठी हानिकारक आहे. असे अधोरेखित करत हायकोर्टानं महाविद्यालयाची याचिका दाखल करून घेत मुंबई विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे पुढील चार आठवड्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विलेपार्ले मिठीबाई महाविदयालयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मार्च, 2018 मध्ये स्वायत्त संस्थेचा दर्जा दिला. त्यानंतर महाविद्यालयाने त्यांच्या गुण देण्याच्या पद्धतीत बदल केला होता. महाविद्यालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना पदवी अभ्यासक्रमाची प्रमाणपत्र देण्यास मुंबई विद्यापीठाने नकार दिला. साल 2018-19 च्या एटीकेटी परीक्षेच्या 128 विद्यार्थ्यांना तर साल 2019-20 वर्षातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या 1380 विद्यार्थ्यांना आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 255 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलं. त्याविरोधात मिठीबाई महाविदयालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. अक्षय शिंदे यांनी मुंबई विद्यापीठाची बाजू मांडताना सांगितले की, विद्यापीठाच्या नियमावलीनुसार विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालय गुणपद्धतीत बदल करू शकत नाहीत. मिठीबाई महाविद्यालयानं त्यांना स्वायत्त दर्जा मिळण्यापूर्वी ही पद्धत बदलल्याचं सांगितलं. तसेच जर महाविद्यालयाला बदल करायचे असल्यास ते पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षापासून करणं आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.