केवळ 48 उमेदवारांचे कारण देत 365 नियुक्त्या रखडल्या, आता हताश झालोय; MPSC उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे पत्र व्हायरल

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया संपली असून आता केवळ 13 टक्के उमेदवारांसाठी 87 टक्के उमेदवारांवर अन्याय करु नये अशी भावना या पत्रातून व्यक्त केली आहे. हे पत्र  MPSC उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. 

MPSC_Web

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे कारण देत गेली वर्षभर  MPSC उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नव्हत्या. आता मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया संपली असून कोणत्याही समाज घटकांवर अन्याय न करता आम्हाला नियुक्त्या द्या अशी मागणी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. आम्ही आता हताश झालोय अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केलीय.  या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या नावे एक पत्र लिहिले असून ते सध्या चांगलंच व्हायरल होत आहे. 

गेली वर्षभर राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयात असल्याचं कारण देत नियुक्त्या देत नव्हतं. त्यामुळे 13 टक्के म्हणजे 48 मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी 87 टक्के इतर समाजातील उमेदवारांवर अन्याय झाल्याची भावना या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागला असून कोणत्याही घटकांवर अन्याय न होता आम्हाला लवकर नियुक्त्या देण्यात यावी अशी मागणी या पत्रातून केली आहे

विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले पत्र त्यांच्याच भाषेत,

प्रति
मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री महोदय,
महाराष्ट्र राज्य. 
     
विषय :  MPSC मार्फत राज्यसेवा परीक्षा पास होऊन  उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांवर निवड झालेल्या OBC, NT, VJ, SC, ST, Minorities, Open इ. समाजामधील 87% अधिकाऱ्यांच्या वर्षभर रखडलेल्या नियुक्ती बाबत ...

महोदय,

13 टक्के मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे कारण देत राज्यातील 87 टक्के OBC, NT, VJ, SC, ST, Minorities, Open इ. समाजातील यशस्वी विद्यार्थ्यांना नियुक्या देण्यात चाल ढकल केली जात असल्याची भावना विद्यार्थ्यांची आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा 2019 परीक्षा 413 पदांसाठी घेण्यात आली. या परीक्षेचा अंतिम निकाल 19 जून 2020 रोजी लागून वर्ष होत आले तरी राज्य सरकार  उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा महत्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती देण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे. 

आम्ही वारंवार शासन दरबारी पाठपुरावा केला, पण शासन न्यायालयीन प्रकरण सुरु असल्याचे सांगून दखल घेत नव्हते. पण 5 मे, 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल दिला आहे. म्हणून, आता न्यायालयीन प्रक्रिया संपली आहे.

एकूण 413 विद्यार्थांपैकी SEBC चे 48 म्हणजे 13 टक्के उमेदवारांसाठी  इतर समाजातील 365  म्हणजे 87 टक्के पात्र  उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.

1) 72 मराठा उमेदवार जे OPEN मधून उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांच्याही नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
2) उर्वरित इतर समाजातील  87 टक्के (365) उमेदवार जसे की, OBC, SC, ST, NT, VJ, Minorities, SBC तसेच OPEN (OPEN मधून पास झालेले मराठा समाजाचे एकूण 72 उमेदवार ) यांच्यावर एकतर्फी अन्याय होत आहे. 

आम्ही प्रचंड मेहनत घेऊन 5-6 वर्ष अभ्यास करून सरकारी सेवेत रूजू होण्याचे स्वप्न पाहिले. बहुतांशी आमचे आई वडील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार असे आहेत. आज देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना, आम्ही काबाड कष्ट करून सरकारी सेवेत रूजू होण्यासाठी जीवाचे रान करून आभ्यास केला आणि उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडले गेलो. तरीही शासन आम्हाला नियुक्ती देत नाही. आम्ही प्रचंड आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहोत. 

त्यामुळे आपणास सर्व अधिकाऱ्यांतर्फे निवेदन आहे की, याबाबतीत  सर्वसमावेशक विचार करून कुठल्याही समाज घटकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून आम्हास तत्काळ नियुक्त्या द्याव्या.

आपले सर्व हताश भावी अधिकारी.

महत्वाच्या बातम्या :