मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासंदर्भात कोल्हापूरने महाराष्ट्राला दिशा द्यावी : खासदार संभाजीराजे

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर त्याचे संतप्त पडसाद कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरची लढाई तर केलीच आता न्यायालयीन लढाईसाठी अधिक बळकट होण्याची गरज असून त्यासाठीच आज कोल्हापूरात न्यायिक परिषद पार पडली.

कोल्हापूर : अनेक मराठा तरुणांना नियुक्ती ऑर्डर मिळाली पण कामावर घेतलं जातं नाही. आरक्षण मिळेल, पण तुमच्या हातात जे आहे ते आधी करा, याला इशारा समजा किंवा विनंती, असा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला दिला. नोकरीबाबत वकिलांनीही सरकारला जाब विचारावा. शिवाय 2014 ते 2020 पर्यंत नियुक्त्या का झाल्या नाहीत? त्या विरोधात याचिका दाखल करू, असा इशारा देत आरक्षणाच्या लढ्या संदर्भात कोल्हापूरने महाराष्ट्राला दिशा द्यावी, असं देखील संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी कोल्हापुरात आज न्यायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते.

या परिषदेला अॅड. श्रीराम पिंगळे, अॅड. आशिष गायकवाड, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात, प्रा. जयंत पाटील, अॅड. रणजीत गावडे, जयेश कदम, दिलीप पाटील, दिलीप देसाई हे सर्व उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यातील वकील सुद्धा उपस्थित राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर त्याचे संतप्त पडसाद कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरची लढाई तर केलीच आता न्यायालयीन लढाईसाठी अधिक बळकट होण्याची गरज असून त्यासाठीच आज कोल्हापूरात न्यायिक परिषद पार पडली.

यावेळी संभाजीराजे म्हणाले, वकिलांच्या कार्यवर माझा विश्वास आहे. पण सरकारने यंत्रणा तयार ठेवली पाहिजे. मागास आयोगाने आपल्याला मागास जाहीर केले आहे. हातात सोन्याचे बिस्कीट(ईएसबीसी) असताना तुम्ही आर्थिक मागास (इडब्लूएस) ची अपेक्षा का करता? उद्या जर इडब्लूएस घेतलं तर उद्या सुप्रीम कोर्ट विचारेल तुम्हाला अगोदर आरक्षण असताना तुम्ही ईएसबीसी आरक्षण का मागता. त्यामुळे समाजाची भूमिका मराठा आरक्षण मिळवणे हेच पाहिजे. जे लोक इडब्लूएसचे समर्थन करतात त्यांनी लिहून द्यावी, की मराठा आरक्षणाला फटका बसणार नाही, असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं. ज्या नामवंत मराठा वकिलांनी समाजासाठी वेळ दिला त्यांना या प्रक्रियेत समाविष्ट घ्यायला हव. अॅटर्नी जनरल सांगतील त्याच वकिलांची नेमणूक का? असा सवाल देखील संभाजीराजे यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, आरक्षणासाठी लढा सुरूच आहे. मात्र निर्णय न्यायप्रविष्ठ आहे. अशा वेळी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहेच, मात्र कोणत्या मार्गाने लढाई लढवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. असे मत खासदार संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला. केवळ मराठा समाजाला एकत्र आणणे माझं ध्येय नाही. बहुजन समाजाला एकत्र सोबत घेऊन जाणं माझा विचार आहे. त्यामुळे बहुजन समाजाने आवाज उठवणे गरजेचे आहे. आरक्षणाची तिसरी लढाई ही न्यायिक असल्याचेही संभाजीराजे यांनी जाहीर केले.

समाजाचा वकिलांवर विश्वास आहे. समाजाला ताकद मिळवण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने ओबीसी आरक्षणाला समकक्ष आहे. म्हणून आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे असे मत अॅड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केलं. मराठा समाजातील तरुणांना यूपीएससी, एमपीएससीमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी व लाभ मिळवण्यासाठी मराठा आरक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी जातीने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे अॅड आशिष गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

#MarathaReservation मराठा आरक्षणाची न्यायिक लढाई कशी लढावी? कोल्हापुरात संभाजीराजेंची न्यायिक परिषद