MLA Disqualification Case: सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी; आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
Maharashtra Political Crisis: आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाचं सादर केलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
MLA Disqualification Case: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (30 ऑक्टोबर, 2023) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत खडसावलं होतं. तसेच, आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले. तसेच, अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावं, कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असतं, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) सणसणीत टोला देखील हाणला होता.
गेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या वेळापत्रकाचा बचाव करताना दिसले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आम्ही वेळापत्रकाबाबत समाधानी नाही, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. तसेच, दसऱ्याच्या सुट्टीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावं आणि नवं वेळापत्रक तयार करुन सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावं, जेणेकरुन एक निश्चित कार्यपद्धती सूचित होईल, असं सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रता प्रकरणी नवं वेळापत्रक सादर करणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाचं सादर केलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल : सर्वोच्च न्यायालय
गेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिलेली. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलेली की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिलेली.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी रविवारी (29 ऑक्टोबर) दिल्लीत जाऊन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भेट घेतली. आमदार अपात्रताप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी म्हटलं होतं. आमदार अपात्रताप्रकरणी आज, 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवं वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने वेळापत्रकात नेमके काय बदल करायचे? यावर कायदेशीर सल्ला घेतला असल्याचं नार्वेकरांनी दिल्लीहून परतल्यावर सांगितलं.
आमदार अपात्रताप्रकरणी नार्वेकरांनी घेतली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भेट
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची भेट घेतली आहे. त्यांच्यात जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली. आमदार अपात्रताप्रकरणी जो कायदेशीर सल्ला घ्यायचा होता, तो घेतला मात्र आमची भूमिका आम्ही कोर्टात मांडू, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिली आहे. तर आमदार अपात्रता प्रकरणी नवं वेळापत्रक सादर करण्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात बोलणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
अपात्र झाले तरी शिंदेच मुख्यमंत्री : देवेंद्र फडणवीस
आमदार अपात्रतेची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरु आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वक्तव्य करुन राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. एकनाथ शिंदे अपात्र झाले, तरी विधानपरिषदेवर येऊन तेच मुख्यमंत्री राहतील, असं वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
नेमकं काय म्हणालेले फडणवीस?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले की, "शिंदे साहेबांना अपात्र केलं, तरी ते मुख्यमंत्री राहू शकतात. ते विधानपरिषदेवर येऊ शकतात. ते अपात्र होतच नाहीत. आमच्याजवळ संख्याबळ आहे. कुणी अपात्र झालं तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसून काम केलंय. कुठेही तसूभरही कायद्याची चौकट आम्ही तोडलेली नाही."
महत्त्वाच्या बातम्या
