भविष्याच्या दृष्टीने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय महत्त्वाचा, सर्वोच्च न्यायालयातील अॅड सिद्धार्थ शिंदेंचे मोठं वक्तव्य
भविष्याच्या दृष्टीने विधानसभा अध्यक्षांच्या (Rahul Narwekar) निर्णय महत्त्वाचा आहे, याचा परिणाम इतर राज्यांवर होईल, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे (Siddharth Shinde) यांनी व्यक्त केली
नवी दिल्ली: शिवसेना (Shiv Sena) आमदार अपात्रतेवर (MLA Disqualification) आज दुपारी चारनंतर निर्णय येणार आहे. कुठल्या गटाचे आमदार अपात्र ठरणार याकडे राज्याचे नाही तर देशाचे लक्ष लागले आहे. भविष्याच्या दृष्टीने विधानसभा अध्यक्षांच्या (Rahul Narwekar) निर्णय महत्त्वाचा आहे, याचा परिणाम इतर राज्यांवर होईल, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे (Siddharth Shinde) यांनी व्यक्त केली. देशाच्या इतिहासातील एकमेव उदाहरण आहे, असेही सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले.
सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, आज विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यायचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहेय याचा परिणाम इतर राज्यांवर होईल. आजच्या निर्णयाविरोधात दोन्ही पक्षापैकी जो पक्ष सुप्रीम कोर्टात जाईल त्यानंतर दिशा स्पष्ट होईल. विधानसभा विसर्जित झाली तरी भविष्याच्या दृष्टीने कोर्टाकडून academic प्रश्नावर निर्णय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विस्तृत आणि सविस्तर असणार आहे.
शिंदे गटाने नवी पळवाट शोधली : सिद्धार्थ शिंदे
सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांकडे दोन पर्याय असतात. पहिला पर्याय म्हणजे दुसऱ्या पक्षात सहभागी होणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा आमदारकीची निवडणूक लढवणे असा आहे. मात्र शिंदे गटाने नवी पळवाट शोधली आहे. आम्हीच पक्ष आहे असे शिंदे आणि अजित पवार गटाने केले आहे. हे कायद्याच्या चौकटीत झाले असले तरी ही पळवाट रोखायची असेल तर घटनादुरुस्ती आणावी लागणार आहे. आता हे दोन पक्षांचा मुद्दा असला तरी भविष्यात देशातील इतर पक्षांसोबत होण्याची शक्यता आहे. ही पळवाट रोखायची असेल तर राहुल नार्वेकर त्यावर काय निर्णय देतात? राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट काय बोलते? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्टावरील विश्वासार्हता कमी होणे ही दुर्दैवी गोष्ट : उल्हास बापट
महाराष्ट्राची लोकशाही होणार का उतरणीला लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकांची विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्यावर असलेली विश्वासार्हता कमी होत चाललेली आहे आणि ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या प्रभावाखाली काम करू नये. कायद्याच्या नैतिकतेत न बसणाऱ्या गोष्टी राज्यात घडल्या आहे. सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून काम करत नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री यांना भेटणं कुठल्याच नैतिकतेत बसत नाही,असे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) म्हणाले.
हे ही वाचा :
Shiv Sena MLA Disqualification Case : महानिकालापूर्वी कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांचे महासंकेत
महत्त्वाच्या बातम्या
