Maratha Reservation : मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेला सुरूवात, महसूल यंत्रणा सज्ज

Mission Survekshan : सव्वा लाखांहून अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी यांच्यासह 23 ते 31 जानेवारीच्या दरम्यान ही मोहीम राबवली जाणार असून त्यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज झाली आहे. 

Maratha Reservation

मुंबई: राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून कऱण्यात येत असलेल्या मराठा (Maratha Reservation) आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस (Mission Survekshan) 23 जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करावे असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली. तसेच  या कालावधीत नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहिम राबिण्यात येत आहे. 23 ते 31 जानेवारी दरम्यान 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे.

गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण 1 लाख 25 हजार पेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी नियुक्ती करतानाच,  त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे.

याशिवाय महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या  मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील आणि गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

रियल टाइम मॉनिटरिंग

मिशन सर्वेक्षण मोहीम ही डिजीटल स्वरूपात असल्याने याच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा होणार आहेत. तसेच यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून या संपुर्ण सर्वेक्षणावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. शिवाय त्या अचूक नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.

दीड लाख कुणबी दाखल्यांचे वितरण

यासोबतच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून महसूल विभाामार्फत 28 ऑक्टोबर ते 17 जानेवारीपर्यंत 57 लाख नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत तब्बल 1 लाख 50 हजार कुणबी दाखले वितरित करण्यात आल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचा: