"मी तुमचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलंय, मला थोडासा वेळ द्या, राष्ट्रपतींचं संभाजीराजेंना आश्वासन

राष्ट्रपतींना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळात एकाने बेबनाव केला आहे. भाजपचे खासदार राष्ट्रपतींना भेटायला गेले, निवेदनावर सही करायला मात्र टाळाटाळ केली.

Sambahji raje bhosle

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राष्ट्रपतींपुढे मांडून मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज व समाजाच्या भावना राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.  या भेटीदरम्यान खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी देखील होते.

राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे म्हणाले, आम्ही सविस्तर पद्धतीने आमची बाजू मांडली. सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांनी सविस्तरपणे ऐकून घेतली आहे.  राजर्षी शाहू हे आरक्षणाचे जनक असे उद्गार राष्ट्रपतींनीही काढले. दुर्गम आणि दूरवर भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी आरक्षण असा जो कायद्यात शब्द आहे. तो बदलण्याची विनंती या भेटी दरम्यान केली.  "मी तुमचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतले आहे.  मला या विषयी अभ्यासासाठी  थोडासा वेळ द्या", असं राष्ट्रपती म्हणाले आहेत. 

मराठा आरक्षणप्रश्नी राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांची खासदार छत्रपती संभाजीराजे व महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खासदार वंदना चव्हाण, खासदार विनायक राऊत, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार संग्राम थोपटे यावेळी दिले. 

राष्ट्रपतींना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळात एकाने बेबनाव केला आहे. भाजपचे खासदार राष्ट्रपतींना भेटायला गेले, निवेदनावर सही करायला मात्र टाळाटाळ केली. राष्ट्रपतींना निवेदन सादर होईपर्यंत भाजप खासदारांची सही नाही. निवेदन सादर झाल्यावर राष्ट्रपतींनीही विचारलं यावर तुमची सही का नाही? त्यानंतर भाजप खासदारांनी  निवेदनावर सही केली. 

खासदार संभाजीराजे मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी निवेदन देत होते. एवढे प्रयत्न करुनही त्यांना पंतप्रधानांच्या भेटीची वेळी मिळाली नाही. मात्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची वेळ आता त्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय सुनावला आहे. केंद्रांने नुकतीच 127 वी घटनादुरुस्ती केली आहे. नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार त्यामुळे पुन्हा राज्यांना दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रपतींकडे या शिष्टमंडळाकडून काय मागणी केली जाते याकडे सर्वांच लक्ष आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संभाजीराजे सुरूवातीपासून आक्रमक आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही स्तरवर त्यांना प्रयत्न सुरु केले. मराठा आरक्षणासाठी न्यायलयीन लढाईनंतर आता आंदोलनं देखील त्यांनी सुरु केली आहेत. मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले पाहिजेत अशी संभाजीराजे यांची भूमिका आहे.