Maratha Reservation : इतर राज्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळली गेली आहे का?

तेलंगणात 62 टक्के, आंधप्रदेशात 55 टक्के राजस्थानात 54 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा तिथल्या राज्य सरकारनं निर्णय घेतला. पण यातले बहुतांश निर्णय कोर्टात अडकून पडल्याने लागू झालेले नाहीत.

reservation

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रद्द ठरवला. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरवताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याइतकी अपवादात्मक स्थितीही नसल्याचं म्हटलं आहे. पण देशातल्या अनेक राज्यांत सध्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिलं गेलं आहे, जे काही ठिकाणी अद्यापही शाबूत आहे. तामिळनाडू हे देशात अशा पद्धतीनं सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य आहे. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात लागू आहे. आमच्या राज्यात मागास वर्गाची संख्याच 87 टक्के इतकी आहे, त्यामुळे हे आरक्षण योग्य असल्याचा बचाव तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला होता. मात्र या प्रकरणावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

हरियाणा मध्येही जाट आणि इतर 9  समुदायासाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा राखीव ठेवण्याचं धोरण राज्य सरकारने आणलं होतं. पण हा निर्णय कोर्टानं स्थगित करुन विषय राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पुन्हा पाठवून दिला आहे. तेलंगणात 62 टक्के, आंधप्रदेशात 55 टक्के राजस्थानात 54 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा तिथल्या राज्य सरकारनं निर्णय घेतला. पण यातले बहुतांश निर्णय कोर्टात अडकून पडल्याने लागू झालेले नाहीत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणा, छत्तीसगढ सरकारनंही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू केलं होतं. पण निर्णय कोर्टात आहेत. त्याचमुळे सुप्रीम कोर्टात इतर राज्यांनी 50 टक्केच्या पुढेही आरक्षण देता यावं या मागणीचं समर्थन करत महाराष्ट्राच्या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला होता.

गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाचं आंदोलन उभं राहिल्यानंतर 2016 मध्ये गुजरात सरकराने एक अध्यादेश आणला, ज्याअंतर्गत सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय काही दिवसांसाठी आरक्षण आंदोलन शांत करणारा ठरला. पण नंतर गुजरात हायकोर्टाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याविरोधात गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले, पण तिथेही दिलासा मिळाला नाही.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :