Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीनं करणार- अजित पवार

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे

अजित पवार

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बुधवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत महत्त्वाच्या निकालाची सुनावणी केली. राज्य सरकारपासून मराठा समाजातील नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच या निकालानंतर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षांनी या साऱ्याचं खापर सत्ताधाऱ्यांच्या माथी फोडण्यास सुरुवात करताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक लक्षवेधी वक्तव्य केल्याची माहिती समोर आली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीनं करणार, असं खुद्द अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे'', असं उपमुख्यमंत्री म्हणाले. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे अनाकलनीय 

देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे अशा शब्दांत त्यांनी निराशा व्यक्त केली. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, या समाजावरील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. 

राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही

राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी आश्वासक भूमिका मांडत 0 कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असं अजित पवार म्हणाले. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.