मराठा आरक्षणाबाबत आज विशेष अधिवेशन, मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या काय?
Maratha Reservation Special Assembly session : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावले असून, यावेळी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य होणार का?, हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे.
Maratha Reservation Special Assembly session : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या मागणीसाठी आज (20 फेब्रुवारी) सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हे अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी तीन महत्वाच्या मागण्या सरकारकडे केल्या असून, यातील प्रमुख मागणी म्हणजे सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात यावे, अशी आहे.
मनोज जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या....
सगेसोयरे कायदा : मागील पाच महिन्यांपासून मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सतत आंदोलन करत आहेत. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी त्यांनी थेट मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा देत, हजारो मराठ्यांना सोबत घेऊन मुंबईकडे कूच केली होती. यावेळी वाशी येथे त्यांचे आंदोलन पोहचल्यावर सरकार आणि त्यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी सगेसोयरे अध्यादेश काढण्यात आला. 15 दिवसांत त्याची अमलबजावणी करण्याच्या शब्द सरकारच्या वतीने देण्यात आला. मात्र, पुढे त्याची अमलबजावणी होतांना दिसत नाही. त्यामुळे आजच्या विशेष अधिवेशनात सगेसोयरे अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात करून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांची आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत : मनोज जरांगे यांच्या आंतरवाली येथील उपोषणास्थळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्यावर याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. पुढे सतत राज्यभरात आंदोलन सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या दरम्यान राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने आंतरवाली सराटीसह राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतवर लावण्याची मागणी : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. सुरवातीला मराठवाडा आणि त्यानंतर राज्यभरात मराठा कुणबी नोंदी शिंदे समितीच्या वतीने शोधण्यास सुरवात झाली. राज्यात 52 लाखपेक्षा अधिक नोंदी शोधण्यात आल्या. मात्र, कोणत्या गावात कुणाची नोंद सापडली याची महिती गावकऱ्यांना आणि संबंधित व्यक्तीला मिळावी यासाठी त्या-त्या गावात सापडलेल्या नोंदी त्या गावाच्या ग्रामपंचायतवर लावण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. मात्र, असे होतांना दिसत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
