Maratha Reservation : मराठवाड्यात 15 हजार कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांच्या वितरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावं; शिंदे समितीच्या सूचना

ओबीसी प्रवर्गासाठी (OBC) नॉन क्रिमिलियरबाबत जे निकष आहेत तेच  निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू होणार आहेत. त्यामुळे या प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे फी भरावी लागणार आहे.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी  कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) सुलभतेने मिळण्यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश आज निवृत्त न्यायाधिश संदीप शिंदें (Justice Shinde Committee On Maratha Reservation) यांनी दिले आहेत. आज मंत्रालयात या समितीची आढावा बैठक न्या.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचे प्रतिनिधीही जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच छत्रपती संभाजी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी आपले म्हणणे बैठकीत मांडले. 

मराठावाड्यात आठ जिल्ह्यात 14 हजार 976 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी 9 हजार 755 दस्ताऐवजांचे स्कॅनिंग करण्यात आले असून 8 हजार 729 पुराव्यांचे भाषांतराचे काम करायचे आहे. हे पुरावे मोडी तसेच ऊर्दू भाषेत आहेत. त्यापैकी 3312 पुराव्यांचे भाषांतर मराठीत झाले आहे. समितीने आतापर्यंत 4 हजार 282 संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. या दस्ताऐवजाच्या आधारे मराठावाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची स्थापना

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठी देखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे, त्याच प्रमाणे त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली.

चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणीक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतीमानतेने राबवण्याचे सूचित केलं. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे, राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे, तसेच ओबीसी व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शूल्क सवलत देण्याकरीता ही आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे आदेश दिले आहेत.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील मराठा व इतर वर्गासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या योजनेत ज्या ट्रॅक्टर कंपन्या शेतकऱ्यांना खरेदी किंमतीवर सवलत (सबसीडी) देण्यासाठी तयार असतील अशा सर्व इच्छुक कंपन्यासोबत  जास्ती जास्त सामंजस्य करार करावा.  जेणेकरुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छेने हव्या त्या कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल, असे सूचीत केले. त्याचप्रमाणे सारथी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही संचालक मंडळावरील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. दोन्ही महामंडळांनी कोणताही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबतच्या मसूद्याला मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत  मान्यता घेणे हे बंधनकारक आहे, असेही  मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सूचीत केले.

ही बातमी वाचा: