Maratha Reservation : आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्यांना सरकार कशाच्या आधारे आश्वासनं देतंय? हायकोर्टात याचिका दाखल
Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण कशाच्या आधारावर देणार आणि कसं देणार हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावं अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असं आश्वासन राज्य सरकार उपोषण करणाऱ्या विविध आंदोलकांना देत आहे. मात्र हे आश्वासन कोणत्या आधारावर दिले जात आहे?, मराठा समाजाला कसे आरक्षण दिले जाईल? याची सविस्तर माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात (Mumbai High Court) सादर करावी, अशी मागणी करणारी याचिका जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर (Ketan Tirodkar) यांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारसह, मुख्य सचिव आणि गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे.
'सारथी'वर राज्य सरकारची मेहरबानी का? (Sarathi)
7 एप्रिल 2018 रोजी छत्रपती शाहू महाराज रीसर्च, ट्रेनिंग अँड ह्युमन डेव्हलम्पेंट इन्स्टिट्यूटची (Sarathi) स्थापना करण्यात आली. मराठा तरुणांच्या विकासासाठी सारथीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र धक्कादायकबाब म्हणजे सारथीसाठी राज्य सरकारकडून विशेष बाब म्हणून 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा समाज हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. तसेच हा समाज आरक्षणासाठी पात्र नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करताना स्पष्ट केलेलं आहे. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन राज्य सरकार कशाच्या आधावार देत आहे? असा सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनामुळे एसटीचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं. तरीही आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले. राज्य शासनाची ही कृतीचं मुळात बेकायदा आहे, असा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. मुळात सारथी संस्था ही केवळ मराठा समाजासाठी मर्यादित न ठेवता त्याचा लाभ सर्व समाजातील तरूणांना द्यावा, अशीही मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
