Maratha Reservation Meeting: मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या दिल्लीत बैठक, आगामी सुनावणीसाठी रणनीतीवर चर्चा!

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी उद्या, सोमवार 11 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या 25 जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केले होते.

फाईल फोटो

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या, सोमवार 11 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे. सोमवारी सायंकाळी 5 वाजता नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्य शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ, शासकीय तसेच खासगी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत.

मराठा समाज व शासकीय वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या पाच खाजगी वकिलांच्या समितीचे सदस्यदेखील या बैठकीत ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या 25 जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आपल्या रणनितीवर अंतिम हात फिरवत असून, आजवर झालेल्या तयारीची समिक्षा केली जाते आहे.

सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे - मुख्यमंत्री मराठा समाजाला आरक्षणाची लढाई ही आपल्या सर्वांची आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची नुकतीच बैठक झाली होती. त्यात मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची ठाम भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन एक टिम म्हणून प्रयत्न केले जातील, असं त्यांनी म्हटलं होतं. मराठा उपसमितीवरुन अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुनावलं होतं. मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर अशोक चव्हाण नीट काम करत आहेत, त्यांचा राजीनामा घेण्याची आवश्यकता नाही. तो विषयही मांडण्याचीही गरज नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठकीत मेटे यांना सुनावले होते.

मागील सुनावणीत स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, 25 जानेवारीपासून सुनावणी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीत नकार दिला होता. 25 जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केले होते. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे.

मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण द्यावं अन् विषय संपवावा : प्रवीण गायकवाड मराठा समाजानं आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावं आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा असं मत प्रवीण गायकवाड यांनी व्यक्त केलं होतं. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देणे हे नव्या घटनादुरुस्तीनुसार शक्य नसून मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतोय. फडणवीस सरकारने केलेला एसईबीसीचा मराठा आरक्षणाचा कायदाच चुकीचा होता. घटनेच्या चौकटीत असं जातीसाठी वर्ग न निर्माण करता दिलेल आरक्षण टिकू शकत नाही असंही प्रवीण गायकवाड म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार : संभाजीराजे मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आमची चर्चा झाली होती. या चर्चेमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह इतरही नेते उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते न्यायालयातून घ्यावं, राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेऊ नये अन्यथा न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणावरती त्याचा परिणाम होईल अशी शिफारस केली होती. मात्र अशोक चव्हाण यांनी त्यांचं ऐकलं नाही, असं ते म्हणाले होते. त्यांनी म्हटलं होतं की, ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणाला धोका निर्माण होईल अशी आम्हाला भीती वाटते. जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते पुढील वर्षी देखील घेता येईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी इतर कोणत्याही समाजातील तरुणांची नोकर भरती थांबवावी अशी भूमिका आम्ही घेतली नव्हती. मागील वेळी एमपीएसस्सीची भरती प्रक्रिया थांबवण्या पाठीमागे कोरोनाचा धोका हे कारण होतं. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे पाईक आहोत त्यामुळे आम्ही समतेचं आरक्षण सोडणार नाही, असं संभाजीराजे म्हणाले होते.