Maratha Reservation : 'अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नाही', बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सुनावलं

मराठा उपसमितीवरुन अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुनावलं आहे.आरक्षणाची लढाई ही आपल्या सर्वांची आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.

मुंबई : मराठा उपसमितीवरुन अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुनावलं आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली. त्यावर अशोक चव्हाण नीट काम करत आहेत, त्यांचा राजीनामा घेण्याची आवश्यकता नाही. तो विषयही मांडण्याचीही गरज नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठकीत मेटे यांना सुनावले.

या बैठकीला उपस्थित असलेल्या इतर नेत्यांनीही मेटेंच्या मागणीला विरोध करत अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची आवश्यकता नसल्याचे मेटेंसमोर सांगितले. मेटे यांनी तरीही मराठा समाजाच्या यापुढील शासकीय बैठका एकनाथ शिंदे यांना घेण्यास सांगावे, अशी मागणी केली. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यालाही नकार दिला.

सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे मराठा समाजाला आरक्षणाची लढाई ही आपल्या सर्वांची आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. यावेळी नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, ज्येष्ठ विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, मुख्य सचिव संजय कुमार, शिष्टमंडळासोबत आमदार विनायक मेटे, विनोद पाटील यांच्यासह विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची ठाम भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन एक टिम म्हणून प्रयत्न केले जातील, असं ते म्हणाले. बैठकीनंतर मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज मराठा नेत्यांसोबत बैठक झाली. 25 जानेवारीला कोर्टात सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी रणनिती ठरवण्यासाठी ही बैठक झाली. या बैठकीत चर्चा सकारात्मक झाली, असं शिंदेंनी सांगितलं.