स्वतंत्र मराठा आरक्षण शब्दच्छल, कायद्यात टिकणं अवघड : माजी न्यायमूर्ती सावंत

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग करुन द्यायला हवं होतं, त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण कोट्यामधे वाढ करायला हवी होती आणि त्यासाठी देशाच्या संसदेत कायदा करायला हवा होता, असं मत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलंय.

पुणे : मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग करुन द्यायला हवं होतं, त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण कोट्यामधे वाढ करायला हवी होती आणि त्यासाठी देशाच्या संसदेत कायदा करायला हवा होता, असं मत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलंय. ही प्रक्रिया केल्याने आताच्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणालाही कोणता धक्का लागला नसता आणि मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षणही कायद्याच्या कसोटीवर वैध ठरलं असतं, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे. मात्र आत्ता स्वतंत्रपणे देण्यात आलेलं आरक्षण हे शब्दच्छल असून ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असल्याचंही पी. बी. सांवत यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्य सरकारने राजपत्र जाहीर केलं आहे. मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्व वैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतरण झालं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कायदा आजपासून म्हणजेच 1 डिसेंबर 2018 पासून अखेर राज्यभरात लागू झाला आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यामध्ये 50% मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर कृती अहवालसोबतच शुद्धीपत्रक काढून मराठा आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं. मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी - शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव - 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार - ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण - विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण - मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध - मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के - भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92 - पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के - मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित - मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित - मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व - मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार - मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी - मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण - ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही - मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही