Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी! 6 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी

Maratha Reservation Supreme Court :  राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच ही सुनावणी पार पडत आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी! 6 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी

Maratha Reservation :  मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर 6 डिसेंबर रोजी पहिली सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या सुनावणीमध्ये अॅड. जयश्री पाटील विरोधक आहेत.

राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच ही सुनावणी पार पडत आहे. या याचिकेवर आता मराठा आरक्षणाचे सर्व भवितव्य अवलंबून असणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा पेटले आहे. अशातच आता सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवर मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 5 सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेऊन मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. 

राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मराठा समाज सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यावेळी  मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कोर्टात सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने हे आरक्षण  रद्दबातल ठरवले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला  एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला होता.