Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या आशा पुन्हा पल्लवित; सुप्रीम कोर्टातून समोर आली मोठी अपडेट
Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे पहिले यश असल्याचे म्हटले जात आहे.
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) होकार दिला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे पहिले यश असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर 'आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 5 सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेऊन मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते.
राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मराठा समाज सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कोर्टात सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घ्यायला होकार दिल्यामुळे ही आशा पुन्हा नव्याने जागृत झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
