Video: मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित, अंतरवालीत जल्लोष, सरकारला नवा अल्टीमेटम ; शंभूराज देसाईंची शिष्टाई फळाला

पुढील 1 महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण तयारीनिशी उभारणार असल्याचेही जरांगे यांनी यावेळी केली.

manoj jarange hunger strike

Source : file image

जालना : मराठा आरक्षण (Marath Reservation) आणि सगेसोयरे अंमलबजावणीसाठी गेल्या 5 दिवसांपासून उपोषणावर बसलेले उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी अखेर आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे. राज्य सराकारच्यावतीने मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhujraj Desai) आणि संदीपान भुमरे यांनी जरांगेची भेट घेऊन त्यांना सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीबाबत काम सुरु असल्याची माहिती दिली. तसेच, मी प्रथमच तुमच्याकडे आलो आहे, तुम्ही सरकारला 2 महिन्यांचा अवधी द्यायला हवा, अशी मागणी देसाई यांनी केली होती. त्यानंतर, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 1 महिन्याचा अवधी दिला असून आपलं उपोषण स्थगित केल्याची घोषणा केली.

मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण स्थगित केलं असून सरकारला 1 महिन्यांचा अवधी दिला आहे. तसेच, पुढील 1 महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण तयारीनिशी उभारणार असल्याचेही जरांगे यांनी यावेळी केली. त्यानंतर, मंत्री शंभुराज देसाई आणि संदीपान भुमरे यांनी ज्युस पाजून त्यांचं उपोषण सोडवलं. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा करताच अंतरवाली सराटीत जल्लोष आणि घोषणाबाजी करण्यात आली.

 

सगे सोयरे याची व्याख्या आहे, त्याप्रमाणेच हवी, समाजला फटका बसायला नको. मराठा आणि कुणबी एक आहेत, हा कायदा पारित करायला हरकत नाही. सरकारने हैद्राबाद गॅजेट लागू करावे, सातारा संस्थान मुबई गॅजेट लागू करावे, असे मनोज जरांगे यांनी यावेळी म्हटले. तसेच, राजे शब्दाला वेगळे आहेत म्हणून त्यांच्याशी बोलतो आहे, असे म्हणत शंभुराज देसाईंच्या विनंतीनंतर आपण उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणाही मनोज जरांगे यांनी केली. मराठा आरक्षण व कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीला कायम नोंदी शोधण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. आता आमच्या अडचणी सांगतो, नोंदी सापडल्या पण सर्टिफिकेट काही अधिकारी देत नाहीत. त्यानंतर, व्हेरिफिकेशन देत नाहीत. ईडब्लूएसमधून ईसीबीसीमध्ये येता येतं, पण ओबीसीत येता येत नाही. त्यामुळे, त्यांना मार्ग खुला करावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. 

जरांगेंकडून 1 महिन्याची मुदत, विधानसभेची चळवळ उभी करणार

आम्ही पाच महिने वेळ दिला त्यात 2 महिने आचारसंहितेमध्ये गेले आहेत. वाशीपासून आजपर्यंत 5 महिने दिले, पण सरकारने काही केलं नाही. आम्ही तुम्हाला 30 जूनपर्यंत मुदत देतो, पण त्यांनी 1 महिना मागितला आहे. आता तुम्हीच सांगा काय करायचे, असा प्रश्न जरांगे यांनी समोरील लोकांना विचारला. त्यानंतर, सरकारला 13 जुलैपर्यंत 1 महिन्याची मुदत देण्यात आली. तसेच, 1 महिन्याच्या आत सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर निवडणूक लढवणार. 1 महिना देण्यास आम्ही तयार, त्यानंतर काही म्हणू नका. वेळ आली तर विधानसभेला जागेवर सीट उभा नाही करणार, तर नावं घेऊन उमेदवार पाडणार, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी सरकारमधील नेत्यांना दिला. दरम्यान, 1 महिन्यात सरकारने आरक्षणासंदर्भातील निर्णय दिला नाही तर मराठे ऐकणार नाहीत. या काळात मी  निवडणूक लढवण्याची चळवळ सुरू करणार असून 14 जुलैला सरकारचा एक शब्दही ऐकणार नाही, असेही जरांगे यांनी म्हटले.

काय म्हणाले शंभूराज देसाई

शिवाजी महाराज यांच्या साक्षीने मागण्या मान्य करणार असून मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करावं, असे शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं. माझं एसआयटीबाबत फडणवीस यांच्याशी बोलणं झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीसंबंधी सरकारची मानसिकता नाही हे जरांगेंनी डोक्यातून काढून टाकावं, शिंदे साहेबांनी त्याचा शब्द दिला आहे. हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीतून  सोडवू, त्याला इतरांचा विरोध व्हायला नको. यावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील. सगे सोयऱ्यांच्या बाबतीतील ही टेक्निकल प्रोसेस लवकर करू. अधिकाऱ्यांना बोलावतो, किती हरकती आल्या, किती छानणी केल्या, किती राहिल्या याचा टाईम बॉण्ड अहवाल जाहीर करू. तुम्ही तब्येतीकडे लक्ष द्या मित्र म्हणून माझं ऐका. तुमचे प्रतिनिधी पाठवा, त्यांचे नाव सांगा, आपण बैठक मुख्यमंत्र्यांकडे लावू, असे आश्वासन शंभूराज देसाईंनी मनोज जरागेंना उपोषणस्थळावरुन दिले. 

हेही वाचा