Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती, उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, मात्र आमदारकीला धोका कायम
Manikrao Kokate Case : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणी आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या अटकेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. माणिकराव कोकाटेंना फक्त दोन वर्षांची शिक्षा असल्याने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. पण नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निकालाला ही स्थगिती नाही, त्यामुळे त्यांच्या आमदारकीला धोका कायम असल्याचं सांगण्यात येतंय.
राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. सत्र न्यायालयाने कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याच्या विरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगितीची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणी आहे. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात माणिकराव कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्या. आर एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी अडचणीत आलेले माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. असं असलं तरी अद्याप त्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. एकीकडे त्यांना अटकेची भीती असताना दुसरीकडे त्यांची आमदारकी देखील धोक्यात आहे.
Manikrao Kokate Case : पात्र असल्यामुळे घर, वकिलांचा दावा
माणिकराव कोकाटे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली. 1989 मध्ये घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली . वीकर सेक्शन घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली. अर्ज करताना 12 महिन्यांच्या म्हणजे सप्टेंबर 1988 ते 89 चा मिळकतीचा दाखला देणं आवश्यक होतं. घरासाठी अर्ज करण्यात आला होता त्यावेळी कोकाटेंचे उत्पन्न हे 2500 प्रति महिना इतकं होतं. ते त्यावेळी 30,000 पेक्षा कमी असल्याचा दावा कोकाटेंच्या बाजूने करण्यात आला. त्याच मिळकतीची पडताळणी करून त्यावेळी कोकाटे यांना घरासाठी पात्र ठरवण्यात आल्याचा युक्तिवाद माणिकराव कोकाटे यांच्या वतीने करण्यात आला.
पुढच्या काही वर्षात जर मिळकत वाढ होत असेल तर घर परत करण्याचे कोणतेही प्रावधान कायद्यात नाही, आर्थिक परिस्थिती ही बदलत असते असा युक्तिवाद कोकाटेंच्या वतीने करण्यात आला. अर्ज करताना मिळकत ही 35 हजारांपेक्षा कमी होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारी पक्षाची होती असा दावा कोकाटेंच्या वकिलांनी केला.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
माणिकराव कोकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना सरकारी वकिलांनी विरोध केला आहे. हे अपवादात्मक प्रकरण नाही, ते एक मंत्री आहे. राहुल गांधी आणि हे प्रकरण वेगळ आहे. राहुल गांधींचे प्रकरण हे मानहाणीचं प्रकरण होतं, तर माणिकराव कोकाटेंचे प्रकरण वेगळं असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांचे हे प्रकरण असून कोकाटेंनी दुर्बलांच्या हक्काचं घर लाटल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. केवळ लोकप्रतिनिधी असल्याने कोकाटेंना सूट देण्यास राज्य सरकारचा विरोध असल्याचं वकिलांनी सांगितलं.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
