Maharashtra: मोठी बातमी : सातबारा मृत व्यक्तीच्या नावे असेल तर होणार मोठे बदल,महसूल मंत्र्यांचा निर्णय नक्की काय?

आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकांना अडचणी येतात .त्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलाय

Chandrashekar Bavankule

Source : ABPLIVE AI

Maharashtra: राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे .  सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत . यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'जिवंत सातबारा मोहीम ' राबवण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule) यांनी दिले आहेत . ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे . 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारे अद्यायावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलीय . (Satbara)

सध्या फक्त बुलढाण्यात सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता एक एप्रिल पासून राज्यभरात राबवली जाणार आहे .या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी होणार असून त्या ऐवजी आता वारसांची नावे लागणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय .आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकांना अडचणी येतात .त्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलाय . (Jivant Satbara Mohim)

कशी असेल 'जिवंत सातबारा मोहीम ' ? 

जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक ते पाच एप्रिल दरम्यान तलाठी गावात चावडी वाचन करतील . या वाचनादरम्यान न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार .

6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करता येतील .

स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई - फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करतील .

21 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांऐवजी वारसाचे नाव नोंदवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत .

त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर  निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करावा जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारावर येईल असेही सांगण्यात आले आहे .

या संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांची तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे .

 

हेही वाचा: