Vasai News : 26 कोटीचा दंड ठोठवूनही कारवाई नाही, महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या गर्तेत

Vasai News : ना दंड वसूल झाला. ना उत्खनन थांबलं. त्यामुळे दरड कोसळल्याप्रकरणी पालिका, महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामान्य नागरीक करत आहेत.

Vasai News

Vasai News : वसईच्या राजवली आणि वाघराळ पाडा येथे भूमाफियांनी डोंगर पोखरुन चाळी वसवल्या आहेत. त्यामुळेच 13 जुलैला दरड कोसळून दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. महसूल विभागानं त्याच्याच शेजारील डोंगरावरील उत्खननाप्रकरणी 26 कोटीचा दंड लावला होता. या कारवाईलाच सात महिन्याचा काळावधी लागला. ना दंड वसूल झाला. ना उत्खनन थांबलं. त्यामुळे दरड कोसळल्याप्रकरणी पालिका, महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामान्य नागरीक करत आहेत. 

26 कोटीचा दंड ठोठवून ही कारवाई नाही
13 जुलैची ती पहाट सिंग पिता पुत्रीसाठी जीवघेणी ठरली. दरड कोसळून चार जण गाडले गेले, त्यातील दोघे वाचले तर दोघां निष्पापांचा जीव गेला. येथील सर्वे क्रमांक 145 येथे दरड कोसळली होती. मात्र अशीच अवस्था त्याच्या बाजूच्या 146,148 या भागातही आहे. भूमाफियांनी येथे अवैद्य उत्खनन करत, डोंगर भूईसफाट करुन, रातोरात चाळी उभं करत आहेत. सात महिन्यापूर्वी मनसेने सर्वे नंबर 146 च्या 3 डोंगरावर होणाऱ्या अवैध उत्खननचा भांडाफोड केला. त्यावेळी महसूल प्रशासनाला 45 हजार 74 ब्रास बेकायदेशीर मातीचे उत्खनन करुन, त्याची रॉयल्टी शासनाला भरली नसल्याच आढळून आलं होतं. त्यावेळी तहसिलदारांनी 25 कोटी 44 लाख 42 हजार 730 रुपयाचा दंड ही ठोठवला होता. हा दंड भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. माञ सात महिने उलटूनही दंड भरला नाही उलट तेथे मातीचं उत्खनन सुरुच होतं. आणि चाळी बनत होत्या.

भूमाफियाबरोबर अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी 
याबाबत तहसिलदार यांना विचारल्यावर त्यांनी पैसे न भरल्यास त्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येणार असल्याच सांगितलं.  मात्र आता एवढ्या चाळी त्या जमिनीवर बांधण्यात आल्यानं आता ती जमिनी घेणार तरी कोण? आणि या चाळी हटणार तरी कशा? हा प्रश्न निर्माण होतोय. डोंगर पोखरण्याचे काम केवळ भूमाफिया करत नाहीत यात पालिका, महसूल आणि वन विभागाचा वरदहस्त ही असतो. चाळी बनताना, डोंगर खोदताना अनेकांनी तक्रारी केल्या असतील, मात्र त्यासर्व तक्रारीकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यामुळेच भूमाफियाबरोबर आता या सर्व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे अशी मागणी आता सामान्य जनतेकडून होत आहे.