ST Strike : एसटी संप मिटणार? कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय, अनिल परबांची घोषणा
राज्यात गेल्या 15 दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटावा म्हणून सरकारने पगार वाढीची घोषणा केली आहे.
ST Workers Strike : एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आता वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली असून साधारण: ज्यांना 12,500 रुपये पगार आहे, त्यांना आता 17,500 रुपये पगार मिळणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.
आज एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यामध्ये चर्चा झाली. शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर अनिल परब हे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या भेटीला गेले. त्यावेळी या प्रस्तावाला अजित पवारांनी मान्यता दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर याला अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी अनिल परब हे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले आहेत. या पगार वाढीनंतर एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारवर वर्षाला 600 कोटींचा भार येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक पगार वाढ देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
एसटीचे शासनाच्या सेवेत विलिनीकरण करण्यात यावं यासाठी गेले अनेक दिवस एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. विलिनीकरणाचा प्रश्न हा न्यायालयासमोर असून समितीच्या अहवालानंतर यावर निर्णय होणार आहे. पण तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
पगारवाढीचा 'गिअर', संपाला 'ब्रेक'? विलिनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत अंतरिम पगारवाढीचा प्रस्ताव
राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला. परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलावलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तिढा सोडवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं पर्याय द्यावेत असही परबांनी म्हटलं होतं. सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. सरकारच्या प्रस्तावावर शिष्टमंडळ चर्चा करुन आज सकाळी 12 वाजता पुन्हा बैठक झाली. या बैठकीत निर्णयाची शक्यता होतीच. हा प्रस्ताव मान्य करावा आणि कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन लगेच कामावर रुजू व्हावे, अशी विनंती मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विलिनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्ट समिती समोर : अनिल परब
"विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्टाच्या समिती समोर आहे. सरकारने या समितीसमोर काय भूमिका मांडावी याबाबतही चर्चा झाली. विलिनीकरणाचा जो मुद्दा आहे, त्याबाबतचा अहवाल येणार आहे, तो अहवाल आम्ही स्वीकारु. हा अहवाल हायकोर्टाच्या समितीच्या माध्यमातूनच येईल.", असं अनिल परब यांनी सांगितलं होतं.
कालच्या बैठकीनंतर काय म्हणाले होते परिवहन मंत्री अनिल परब?
जो पर्यंत यामध्ये काही तोडगा निघत नाही तोपर्यंत दुसरे काही पर्याय असतील तर एसटी कर्मचाऱ्यांनी द्यावा असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे. चर्चा सकारात्मक झाली असून या प्रश्नी आज सकाळी 11 वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. एसटीचे राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी गेल्या 15 दिवसांपासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. एसटी विलिनीकरणाचा प्रश्न हा न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने 12 आठवड्यात आपला अहवाल द्यायचा आहे. समितीचा जो काही अहवाल असेल, तो राज्य सरकारला मान्य असेल, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ यांच्यामध्ये सह्याद्री अतिथीगृह संपाबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीस सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वेतन वाढ आणि महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून आंदोलन, संप सुरु आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
