SSC-HSC Exam Date : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची तारीख जाहीर होताच विदर्भातील पालकांना भर हिवाळ्यात फुटला घाम

मे महिन्यात 47 अंश तापमान असणाऱ्या विदर्भात परीक्षा घेण्यास अनेक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आहे.

चंद्रपूर : कोरोनामुळे या वर्षी शैक्षणिक वर्षाला बरीच उशिरा सुरुवात झाली आणि त्याच मुळे दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा एप्रिल आणि मे महिन्यात घेण्याचा शिक्षण विभागाने निर्णय जाहीर केलाय. मात्र मे महिन्यात 47 अंश तापमान असणाऱ्या विदर्भात परीक्षा घेण्यास अनेक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आहे.

मुलांच्या जीवनात अतिशय महत्वाचा शैक्षणिक टप्पा म्हणजे दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा... कोरोनामुळे या वर्षी मुलांचं निम्मं शैक्षणीक वर्ष वाया गेलं आणि आत्ता कुठे अभ्यासाची गाडी रुळावर यायला सुरुवात झाली आहे. त्यातच काल शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची तारीख जाहीर केली आणि तिकडे विदर्भातील पालकांना भर हिवाळ्यात घाम फुटला.

घरीच बसता येत नाही तर शाळेत काय स्थिती असेल, चंद्रपूरचा उन्हाळा पाहता मे महिन्यात तर परीक्षा घ्यायलाच नको, हा निर्णय कुठल्याही प्रकारे योग्य नाही. अनेक परीक्षा केंद्रांवर पंखे नसतात, टिनाचे शेड असतात, अशी पालकांनी प्रतिक्रिया दिली.

वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल्या प्रमाणे बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा 1 ते 22 एप्रिल आणि लेखी परीक्षा 23 एप्रिल ते 29 मे पर्यंत घेण्यात येणार आहे. तर दहावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा 9 ते 28 एप्रिल आणि लेखी परीक्षा 29 एप्रिल ते 31 मे पर्यंत घेण्यात येईल. राज्यातील इतर भागात या दिवसात तापमान 40 अंशांच्या घरात राहतं मात्र विदर्भात या दरम्यान दररोजचं तापमान 45 ते 47 अंशांच्या घरात असतं. मग अशा लाही-लाही करणाऱ्या गर्मीत विद्यार्थी परीक्षा देणार तरी कशी?

भौगोलिक दृष्ट्या अतिशय मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात प्रादेशिक जलवायुत देखील मोठं अंतर आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या या तारखा जाहीर करतांना राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने याचा खरंच विचार केला का? की थंडगार AC कॅबिन मध्ये बसून विदर्भाच्या परिस्थतीचा विचार न करता तारखा जाहीर केल्या हा प्रश्नच आहे.

कोरोनामुळे सध्या अनेक निर्णय हे आपदधर्म म्हणून घेतले जाताय पण हे निर्णय घेतांना त्यामध्ये सर्वसमावेशकता असावी हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. एखादा निर्णय घेतांना सरकार हे त्यांच्या निर्णयातून राज्यातल्या एखाद्या भागावर अन्याय तर करत नाही आहे ही भावना निर्माण व्हायला नको.

संबंधित बातम्या :