आमदार अपात्रता प्रकरणी विधिमंडळात 14 सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी, दोन्ही गटांच्या आमदारांची सुनावणी एकाच दिवशी

MLAs for Disqualification: राज्य विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी होणार असून, एकाच दिवशी सर्व  54 आमदारांची सुनावणी होणार आहे.

Feature Photo

मुंबई :  आमदार अपात्रतेच्या (MLAs for Disqualification) प्रत्यक्ष सुनावणीची वेळ अखेर ठरलीये. शिवसेना शिंदे गटाच्या 40 आमदारांची आणि  ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांची सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेतल्या बंडाच्या (Shivsena) पार्श्वभूमीवर सोळा आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर 14 सप्टेंबर रोजी सर्व शिवसेना आमदारांची प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला  दुपारी बारा वाजता सुरुवात होईल.

 राज्य विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी होणार असून, एकाच दिवशी सर्व  54 आमदारांची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी शिवसेनेतल्या शिंदे गटाच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना हजर राहावं लागणार आहे. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांसमोर तब्बल 34 याचिकांवर सुनावणी होईल. या सुनावणीत वादी आणि प्रतिवादी आमदारांना पुरावे सादर करून आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येईल. प्रत्येक याचिकेची वेगळी सुनावणी होणार असून, संबंधित आमदारांना त्यावेळी बोलावण्यात येईल.

प्रत्येक आमदाराला सुनावणीत आपले युक्तिवाद सादर करण्याची संधी

राज्यातील सत्ताबदलात जुलै 2022 मध्ये झाले. राज्य सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि अध्यक्षांची निवड या 2022 मधल्या आहेत विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना राजकीय पक्षाची घटना आणि अन्य बाबीही तपासून पाहिली जाणार आहे. पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने होते, हेही अध्यक्षांना तपासावे लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या घटनेनुसार जुलै 2022 मध्ये पक्षप्रमुख कोण होते, पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत होते आणि इतर तपशील अध्यक्षांनी आयोगाकडून मागविला आहे. ठाकरे-शिंदे गट आणि प्रत्येक आमदाराला सुनावणीत आपले युक्तिवाद सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

आतापर्यंत काय झाले?

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ठाकरेंची साथ सोडली आणि भाजपसोबत युती केली पण त्यानंतर अनेक कोर्ट कचे-या दोन्ही बाजुनं सुरु झाल्या. पक्षाचं नाव पक्षाचं चिन्ह एवढेच नव्हे तर 16 आमदारांच्या पात्र अपात्रेची लढाई सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान हे सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले पण अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा निर्णय लवकरात लवकर द्यावा यासाठी ठाकरेंकडून दबावतंत्र सुरु झाले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यानंतर लगेचच सर्व आमदारांना सात दिवसांत मत मांडण्यासाठी नोटिस पाठविण्यात आली.

हे ही वाचा :