महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण: खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारचा विरोध

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारनं विरोध केला आहे. तसेच हा अर्ज मोठा आर्थिक दंड आकारून फेटाळून लावावा, जेणेकरून अशा पद्धतीनं कोर्टाच्या कामकाजावर सवाल उठवणाऱ्यांना योग्य तो धडा मिळेल.

Mumbai_Session_Court

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारनं विरोध केला आहे. तसेच हा अर्ज मोठा आर्थिक दंड आकारून फेटाळून लावावा, जेणेकरून अशा पद्धतीनं कोर्टाच्या कामकाजावर सवाल उठवणाऱ्यांना योग्य तो धडा मिळेल. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या अर्जातील आरोप हे वस्तुस्थितीला अनुसरून नसल्यानं ते पूर्णत: चुकीचे आहेत. या खटल्यातील मूळ तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी आपला लेखी युक्तिवाद याच कोर्टात सादर केला आहे. त्यामुळे या अर्जामागे इतर याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हेतू सिद्ध होत नाही. असंही तपासयंत्रणेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे.

या खटल्यातील न्यायाधिशांच्या कार्यपध्दीवर आक्षेप घेत, हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारा अर्ज तक्ररदारांनी कोर्टात दाखल केला आहे. मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्या सह माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी सुशालीनीताई पाटील, निलंग्याचे माजी आमदार माणिकराव जाधव, पारनेर साखर कारण्याचे संचालक यांच्यासह जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीनं दाखल केलेल्या या अर्जाची मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रभारी प्रधान न्यायाधीश ए.टी.वानखडे यांनी गंभीर दखल घेत तपासयंत्रणेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.

हा खटला गेली दोन वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्यू कोर्टाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात त्यात काहीहीप्रगती झाली नाही. तसेच गुन्हे अन्वेशन विभागाला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे. असा आरोप न्यायाधिशांच्या कार्यपध्दतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही पोलीसंनी 31 मार्चला न्यालयात सादर केलेल्या कागदत्रात महत्वाची सुमारे 75 हजार कागदपत्र जमाच केलेली नाहीत. त्या संदर्भात लेखी आक्षेपही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने या न्यायाधिशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्यानं हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे. 

काय आहे प्रकरण -

महाराष्ट्र राज्य सहकारी  बँकेच्या  संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे,असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं  नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या 'सी समरी' अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.