बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महसूल खात्याचा दणका, सात तहसीलदार आणि चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे निलंबन
मनासारख्या ठिकाणी बदली मिळावी यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करत असतात. मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते यांच्याकडूनही हे अधिकारी प्रयत्न करत असतात. मात्र, आता थेट निलंबनाची कारवाई झालीये.
मुंबई : बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 11 अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने थेट निलंबित केले आहे. यामध्ये महसूल विभागातील आठ तहसीलदार व चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बदलीनंतर ठरावीक वेळेत रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा इशारा मानला जातो. या कारवाईनंतर महसूल विभागातील बदलीचे आदेश निघालेले बहुसंख्य अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याचे सूत्रांची माहिती आहे. अनेक अधिकारी हे बदलीनंतर आपल्या जागेवर रुजू न होता मनासारख्या ठिकाणी बदली मिळावी यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करत असतात. यासाठी मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते यांच्याकडूनही हे अधिकारी प्रयत्न करत असतात. मात्र, आता थेट निलंबनाची कारवाई झालीये.
निलंबनाची कारवाई झालेले अधिकारी
यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी इब्राहिम चौधरी, अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झालेले अभयसिंह मोहिते यांचेही निलंबन करण्यात आले आहे. निलंबित झालेल्या चार जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी दोन जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे अद्याप समोर आलेली नाही. तर विदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या सात तहसीलदारांना निलंबित केले आहे. बी. जे. गोरे (एटपल्ली, गडचिरोली), सुनंदा भोसले (नागपूर), पल्लवी तभाने (वर्धा), बालाजी सूर्यवंशी (अपर तहसीलदार, नागपूर),सरेंद्र दांडेकर (धानोरा, गडचिरोली), विनायक थविल (वडसादेसागंज, गडचिरोली), तर नाशिक विभागातील सुचित्रा पाटील (करमणूक शुल्क अधिकारी, नाशिक) यांचा समावेश आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक जागा रिक्त असायच्या अधिकारी हजर होत नव्हते. पहिल्यांदा आपण या दोन्ही ठिकाणी 100 टक्के जागा भरल्या आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी एका जिल्ह्यात अनेक वर्ष मनमानी सेवा केली. जी मक्तेदारी अशा अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली होती, ती आपण मोडीत काढत आहोत. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रुजू व्हावे अन्यथा निलंबनाची कारवाई सुरू होईल, असा इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानंतर 30 पैकी 19 अधिकरी आपल्या जागेवर रुजू झाले. उर्वरीत बदली केलेले 11 अधिकारी रूजू न झाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याच आली आहे.
मनासारखी पोस्टिंग न मिळाल्याने तब्बल 30 उपजिल्हाधिकारी यांनी दोन महिन्यापासून पोस्टिंग स्वीकारलेली नव्हती. यातील बरेचसे अधिकारी मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या दालनामध्ये फेऱ्या मारत होते. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रशासन कमी पडताना पाहायला मिळत होते. बदली झालेल्या ठिकाणी गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महसूल अधिकारी अद्यापही रुजू झाले नाहीत अशा सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करत विभागीय आयुक्त पातळीवर चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते.
हे ही वाचा :