Private Schools fees: खासगी शिक्षण संस्थामधील 'फी'ला लगाम, राज्य सरकार ठेवणार वॉच
Private Schools fees: राज्यातील खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरमसाठ फी वर लगाम लागणार आहे.
Private Schools fees: राज्यातील खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरमसाठ फी वर लगाम लागणार आहे. खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाच्या कारभारावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा ( Higher & Technical Education Department ) वॉच राहणार आहे. खासगी संस्थांकडून केले जाणारे प्रवेश आणि घेतली जाणारी भरमसाठ फी यावर या विभागाचं विशेष लक्ष असणार आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क नियंत्रण (FRA) प्राधिकरण स्थापन केले आहे. मात्र पुढील काळात या एफआरएकडून पारदर्शी कारभार होतो की नाही, याच्या पडताळणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ही यावर वॉच ठेवला जाणार आहे. एफआरएकडून शुल्क ठरविण्यात आलेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांपैकी कोणत्याही 10 संस्थांचे ऑडिट उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि शुल्क यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एफआरए वरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. एफआरएकडून संस्थांचे शुल्क ठरविताना नियमांनुसार ठरवले गेले का? कोणास वाढीव शुल्काची शिथिलता देण्यात आली का? किती संस्थांनी कसे आणि किती शुल्क वाढविले ? या सगळ्याचा आढावा पुढील शैक्षणिक वर्षापसून घेणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
एफआरए अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेचे विनियमन हायकोर्टाच्या सेवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. दरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग याच्या अंमलबजावणीसाठी काय आणि कशी कार्यवाही करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. या शिवाय ज्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता मिळाली आहे त्यांचाही आढावा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार आहे.
अभिमत विद्यापीठात मिळणार शुल्क परतावा -
अभिमत विद्यापीठातील प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणानुसार होत नसल्याने आतापर्यंत येथील विविध आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळत नव्हती. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून लवकरच याबाबतीत ही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
ही बातमी देखील नक्की वाचा -
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
