बहुमताचा दावा करणारं आणि सरकारस्थापनेचं निमंत्रण पत्र सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महाधिवक्त्यांना आदेश

महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. मात्र कोणत्याच प्रतिवादीला नोटीस नसल्याचा दावा करत उद्या सुनावणी करण्याची महाधिवक्त्यांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या सकाळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणातील अन्य प्रतिवादी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना नोटीसा जारी करुन त्यांना सुनावणीसाठी निमंत्रित करण्याचेही आदेश दिले. उद्या सकाळपर्यंत सर्वांच्या बाजू कोर्टासमोर येतील असं पाहण्याचे आदेश महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना, राज्यपालांनी भाजपला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित केलेलं पत्र आणि फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील बहुमताचा दावा करणारे पत्र उद्याच्या सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एनवी रमण्णा आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यामध्ये एनसीपीच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी आणि शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. भाजपच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी कोर्टात बाजू मांडली. या प्रकरणात शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत त्यांनी महाराष्ट्रात तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. यासाठी त्यांनी कर्नाटक आणि गोव्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचाही दाखला दिला. तसंच अजित पवार हे आता राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाचे नेते नसल्याचं राज्यपालांनाही कळवण्यात आल्याचं सांगितलं. त्याशिवाय राज्यपालांनी एवढ्या तातडीने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस कोणत्या आधारावर केली, त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या बहुमताची खात्री कशी केली यावरही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांची या प्रकरणातील भूमिका ही निष्पक्ष नव्हती तर भाजपला मदत करणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. राष्ट्रवादीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवलं. तसेच अजित पवारांच्या 41 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा दावा खोटा असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. सिंघवी म्हणाले की, अजित पवार हे विधीमंडळ गटनेते नाहीत, हे राज्यपालांना कळवलं आहे. युक्तीवाद करुन झाल्यानंतर सिंघवी आणि सिब्बल यांनी पाच वेळा बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी मांडली. ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय जनता पक्षाची बाजू मांडली. रोहतगी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणी नोटीसच पाठवली नाही, त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात एक्स पार्टी ऑर्डर देता येणार नाही. जर महाविकासआघाडीकडे बहुमत आहे तर त्यांनी सरकार का स्थापन केलं नाही? इतके दिवस हे लोक झोपा काढत होते का? घटनेच्या कलम 361 नुसार राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, फक्त बहुमत हा चाचणी एकमेव मार्ग आहे. रोहतगी यांनी न्यायालयात जोरदार बॅटिंग केली. ते न्यायालयासमोर म्हणाले की, या नेत्यांनी आम्हाला सरकार बनवू द्या, असा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे. परंतु असा आदेश कोर्ट देऊ शकतं का? यावर जस्टीस रमण हसत म्हणाले, आमच्याकडे लोक काहीही मागणी करतात, त्याला काही मर्यादाच नाही. वाचा : अजित पवारांनी केलेलं बंड उधळून लावण्याच्या प्रयत्नांना वेग यावेळी न्यायमूर्ती रमण्णा म्हणाले की, राज्यपाल कोणालाही बोलावून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकत नाहीत. यावर रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला की, असंच रस्त्यावरुन कोणालाही उचलून त्याला शपथ दिलेली नाही. तसेच विधानसभेचं अधिवेश बोलावण्याची शिवसेना, राष्ट्रवादीची मागणी आहे. परंतु विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. हे काम आपण विधासभेवर सोडायला हवं. वाचा : असा घडला पॉलिटिकल ड्रामा, पाहा संपूर्ण घटनाक्रम दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणी सुरु केल्यानंतर सुरुवातीला महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी असा युक्तीवाद केला की, या याचिकेमध्ये चुका आहेत, रविवारी सुनावणी घेण्याची गरज नव्हती. तसेच याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात जायला हवं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ही तांत्रिक अडचण दूर होईल. वाचा : पवार कुटुंबातील राजकीय कलह | ठिणगी कुठे पडली? शिवसेनेची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तीवाद केला की, कर्नाटकमध्ये तत्काळ बहुमताची चाचणी घ्यायला सांगितली होती, तशा पद्धतीने महाराष्ट्रातदेखील मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगायला हवे. त्यांच्याकडे बहुमत आहे तर आजच त्याचे परिक्षण करायला हवे. सरकार बनवण्यासाठी तातडीने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण आणि मनमानी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वाचा : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काका-पुतण्या अध्याय सुरुच महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरु असतानाच काल (23 नोव्हेंबर) राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला. कोणालाही कल्पना नसताना काल सकाळी भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी राजभवन येथे गुपचूप मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या शपथविधीनंतरही राज्यातील सत्तासंघर्षाचा ड्रामा संपलेला नाही. कारण भाजपच्या सत्तास्थापनेविरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात आज सिब्बल आणि रोहतगी यांच्यात जोरदार घमासान पाहायला मिळाले. व्हिडीओ पाहा