Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्ष प्रकरणी आजचा युक्तीवाद संपला, आज कोर्टात काय घडलं?

Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टात आजपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू झाली. ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी आज युक्तीवाद केला.

Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्ष प्रकरणी आजचा युक्तीवाद संपला, आज कोर्टात काय घडलं?

Maharashtra Political Crisis :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर आज पहिल्या दिवसाचा युक्तीवाद संपला. आजच्या पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. आजच्या दिवसभरातील युक्तीवादात कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्ह, राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष, आमदार अपात्रता आणि संविधानातील अनुच्छेद 10 नुसार होणारी कारवाई याबाबत युक्तीवाद केला.

सुप्रीम कोर्टात 21 फेब्रुवारी ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान सलग तीन दिवस सत्तासंघर्षाबाबत युक्तीवाद होणार आहे. आजच्या पहिल्याच दिवशी कपिल सिब्बल यांनी पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांसमोर अपात्रतेच्या कारवाईतून वाचण्यासाठी विलिनीकरण हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगितले. युक्तिवादा दरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष कारवाई करू शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. त्यावर सुप्रीम कोर्टदेखील ही कारवाई करू शकतो, राणा खटल्यात अशी कारवाई सुप्रीम कोर्टाने केली असल्याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदार अपात्रताबाबत कारवाईसाठी कालबद्धता ठरवून दिली पाहिजे असा मुद्दाही युक्तीवादादरम्यान समोर आला.

विधीमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष महत्त्वाचा

अॅड. सिब्बल यांनी म्हटले की, विधीमंडळात पक्षाचा गट नेता, मुख्य प्रतोद याची नेमणूक पक्ष प्रमुखाच्या पत्राद्वारे विधानसभा अध्यक्ष करतात. त्यामुळे विधीमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष महत्त्वाचा असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. पक्षाच्या संसदीय नेत्यांची भूमिका आहेच पण त्याहीपेक्षा राजकीय पक्षाची भूमिका महत्त्वाची आहे. उद्या कोणीही आमदार-खासदार आपली भूमिका असल्याचे सांगत पक्षविरोधी भूमिका घेईल, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. 

अपात्रतेवर अद्यापही उत्तर दाखल नाही 

जून महिन्यात 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना उत्तर दाखल करण्यास 12 जुलैपर्यंतचा अवधी दिला होता. मात्र, अद्यापही या आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर दिले नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याचा निकाल दिला. त्याचे पडसादही आजच्या युक्तीवादात उमटले. अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली आहे. शिंदे यांच्यासह इतर आमदार अपात्र ठरल्यास पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे काय, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.  एकनाथ शिंदे हे अडीच वर्ष मंत्री होते. या दरम्यानच्य कालावधीत एकनाथ शिंदे यांनी एकही वक्तव्य आघाडीविरोधात केले नव्हते. अथवा पक्षाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतले नव्हते.  मग, अडीच वर्षानंतर नेमकं काय झाले असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्त्वाचे मुद्दे :

• पक्षनेता म्हणवून घेतल्यानंतरही 18 जुलैपर्यंत एकनाथ शिंदेनी एकही बैठक बोलावली नाही
• 18 ला पहिली बैठक बोलावली आणि 19 जुलैला पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे याचिका केली 
• 3 जुलैला ते पक्षातच असल्याचा दावा करत होते तरीही सुनील प्रभू जे प्रतोद होते त्यांचा व्हिप न पाळता भाजपाला मतदान केले गेले 
• शिवसेनेचे 39 आमदार अपात्र ठरले असते आणि काही अपक्षही अपात्र ठरले असते तर बहुमताचा आकडा 124 झाला असता आणि नार्वेकरांना 122 मतं पडली होती. ती निवड झाली नसती 
• इतर छोटे पक्ष होते आणि काही लोक अनुपस्थित होते
• मुद्दा हा की अपात्रता ठरली असती तर नार्वेकरांना बहुमत गाठता आलं नसतं.
• दहाव्या सुचीतील तरतुदींचा वापर, लोकशाही मार्गाने निवडलेलं सरकार पाडण्यासाठी केला गेला
• दहाव्या सुचीनुसार पक्षांतर्गत फुटीला विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: