Maharashtra Poltical Crisis: उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर, सरकार परत बोलावलं असतं; सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं वक्तव्य

Maharashtra Poltical Crisis: उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर, सरकार परत बोलावलं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

Maharashtra Poltical Crisis

Source : PTI

Maharashtra Poltical Crisis Live: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Poltical Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) निकाल जाहीर केला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला मोठा धक्का देत शिंदेंना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट होतंय की, राज्यातील शिंदे सरकार बचावलं आहे आणि त्यासोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची खुर्चीही. याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठं वक्तव्य केलं. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणलं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवर घटनापीठ काय निकाल देणार, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. घटनापीठानं एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या सर्व आमदारांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले, पण घटनापीठाने आमदार अपात्र ठरवण्याचा निर्णय अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला आणि शिंदे सरकार वाचलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी महत्त्वाचं भाष्य केलं की, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचं सरकार परत आणलं असतं. त्यामुळे सगळं सगळं चुकलं, पण शिंदे सरकार वाचलं, हाच या निकालाचा अर्थ आहे.

सत्तासंघर्षाचा निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, "तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांचे सरकार परत आणलं असतं." 

सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा अर्थ असाच की, त्यावेळी जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज परिस्थिती वेगळी असती. आज शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवून सरकारची कोंडी होऊ शकली असती, उद्धव सरकारही पुन्हा निवडून येऊ शकले असते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकारला कोणताही धोका निर्माण झाला नसला, तरी आगामी काळात अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष मनमानी करू शकत नाहीत, अशी रेषा न्यायालयानं ओढली आहे. आता सात न्यायाधीशांचं खंडपीठ नबाम रेबिया, राज्यपाल आणि सभापती यांच्या भूमिकेवर निर्णय घेईल, म्हणजेच आजच्या निकालानंतरही सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. सत्तासंघर्षाचा अंतिम निर्णय लांबणीवर गेलेला आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे : सर्वोच्च न्यायालय 

सर्वोच्च न्यायालयानं तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :