Maharashtra News : राज्याचं नवीन पुनर्वसन धोरण निश्चित होणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या मिळणार मान्यता

Maharashtra News : राज्यातील वाढत्या अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना लक्षात घेऊन नवीन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

Tiware Dam

मुंबई : राज्याच्या नविन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मान्यता मिळणार आहे.  अतिवृष्टीमुळे पूर आला, जमिनीला भेगा किंवा भूस्खलन होणे, डोंगर खचणे किंवा दरड कोसळणे यासंदर्भात मदत करण्यासाठी राज्याचे नवीन पुनर्वसन धोरण येणार आहे.  राज्याला पुनर्वसन धोरण नसल्याने आपत्ती काळात नेमकी मदत करायची कशी असा प्रश्न समोर होत. त्यानंतर नविन पुनर्वसन धोरण ठरवण्यासाठी समिती गठित करण्यात आला होता.

माळीण दुर्घटना, तळई दुर्घटना आणि तीवरे धरण फुटल्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांना नेमकी मदत कुठल्या आधारावर करायची असा प्रश्न प्रशासनाच्या समोर आला होता. त्यानंतर हे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत केलेली होती. अखेर हे धोरण उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. राज्यातील वाढत्या अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना लक्षात घेऊन नवीन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी  यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत असते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे पुनवर्सन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे संभाव्य जिवीतहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे.  राज्याच्या या नव्या पुनर्वसन धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असणार आहे. राज्यात एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नविन पुनर्वसन धोरणात ठरवण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदतीची रक्कम देण्यासाठी लागणार विलंब याचा देखील विचार या नव्या धोरणात केला जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन पुनर्वसन धोरण निश्चिच करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती.